फ्रांसचे १२,५०,००० कोटींचे संरक्षण डील: १১৪ राफेल जेट्स भारतात तयार होणार!

संरक्षण क्षेत्रातील मोठी डील!

भारताने आपल्या संरक्षण क्षमतेत वाढ करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. फ्रांसने १১৪ राफेल मल्टी-रोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्टच्या खरेदीसाठी एक विस्तृत तांत्रिक आणि व्यावसायिक प्रस्ताव भारतासमोर ठेवला आहे. या संपूर्ण डीलचे मूल्य अंदाजे ₹३.२५ लाख कोटी इतके आहे. मागील 'फ्लाई-अवे' (fly-away) कंडिशनमध्ये विमानांच्या खरेदीपेक्षा, हा प्रस्ताव स्वदेशी उत्पादनाला (indigenization) प्रोत्साहन देणारा आहे.

'मेक इन इंडिया'ला मोठे बळ

या नव्या प्रस्तावानुसार, एकूण १১৪ पैकी ९४ विमानांचे उत्पादन भारतातच केले जाणार आहे. यामुळे देशांतर्गत एरोस्पेस उत्पादन क्षमता वाढण्यास मदत होईल. फ्रांसची उत्पादक कंपनी, Dassault Aviation, भारतातील प्रमुख उद्योगांशी सहकार्य करेल. या डीलमध्ये टाटा (Tata) आणि लार्सन अँड टुब्रो (Larsen & Toubro) यांसारख्या कंपन्यांचा सहभाग अपेक्षित आहे. तसेच, MBDA, Safran आणि Thales यांसारख्या फ्रेंच कंपन्याही शस्त्र प्रणाली (weapon systems), इंजिन आणि रडार तंत्रज्ञानासाठी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.

हवाई दलाची गरज

सध्या भारतीय हवाई दल ३२ लढाऊ स्क्वाड्रन चालवत आहे, तर ४० स्क्वाड्रनची आवश्यकता आहे. या तफावतीमुळे दोन आघाड्यांवरील सुरक्षेसाठी हवाई दल सज्ज आहे. ही नवीन विमाने २०२९ ते २०३० दरम्यान टप्प्याटप्प्याने मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, भारतात इतके उच्च-तंत्रज्ञान उत्पादन युनिट उभारण्यास वेळ लागेल.

पुढील वाटाघाटी आणि आव्हाने

हा प्रस्ताव एक मोठे पाऊल असले तरी, डील अंतिम होण्यापूर्वी अनेक आव्हाने आहेत. संरक्षण मंत्रालय (Ministry of Defence) या प्रस्तावाचे बारकाईने मूल्यांकन करत आहे. यात स्वदेशी प्रणालींचे (indigenous systems) एकत्रीकरण आणि सोर्स कोड (source codes) मिळवणे यावर भर दिला जात आहे, जेणेकरून भारतीय शस्त्रे जसे की अstra एअर-टू-एअर मिसाईल (Astra air-to-air missile) राफेलवर स्वतंत्रपणे तैनात करता येतील. या डीलला मंत्रिमंडळ सुरक्षा समितीची (Cabinet Committee on Security) मंजुरी मिळणे देखील आवश्यक आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?

भारताच्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्रासाठी हा एक दीर्घकालीन विकास असेल. गुंतवणूकदारांनी लक्षात घ्यावे की अशा मोठ्या संरक्षण करारांमधून लवकर उत्पन्न मिळत नाही. हे अनेक वर्षांचे मोठे प्रकल्प असतात. अंतिम करारातील वाटाघाटी, तंत्रज्ञान हस्तांतरण (technology transfer) आणि देशांतर्गत खाजगी कंपन्यांची भूमिका यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.