सरकारने 'Open General Export Licence' (OGEL) नियमांमध्ये सवलत दिल्यानंतर २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी Bharat Dynamics आणि HAL सारख्या बड्या डिफेन्स कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये घसरण पाहायला मिळाली. खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांशी वाढलेल्या स्पर्धेमुळे गुंतवणूकदार धास्तावले आहेत.
बाजारपेठेतील घसरण आणि कारणे
शुक्रवारी, २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी भारतीय डिफेन्स शेअर्सवर विक्रीचा मोठा दबाव दिसून आला. संरक्षण मंत्रालयाने 'Open General Export Licence' (OGEL) आणि 'Defence Export Standard Operating Procedure' मध्ये मोठे बदल जाहीर केले आहेत. यामुळे भारत जागतिक स्तरावर एक मोठा निर्यातक देश म्हणून उदयास येईल, असे सरकारचे ध्येय असले तरी, या बदलांमुळे सरकारी कंपन्यांच्या वर्चस्वाला आव्हान निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
नवीन नियमावलीतील बदल
नव्या धोरणानुसार, निर्यात परवान्याची वैधता २ वर्षांवरून ३ वर्षे करण्यात आली आहे. याशिवाय, बिगर-घातक (Non-lethal) वस्तूंच्या निर्यातीसाठी आणि आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांसाठी आता अनिवार्य सल्लामसलतीची गरज उरलेली नाही. यामुळे निर्यातीची प्रक्रिया जलद होणार असली, तरी बाजारात खाजगी खेळाडूंचे पारडे जड झाले आहे.
PSU कंपन्यांपुढील आव्हाने
इतके दिवस Bharat Dynamics, Hindustan Aeronautics (HAL), Mazagon Dock आणि Garden Reach Shipbuilders & Engineers या सरकारी कंपन्यांचे संरक्षण क्षेत्रात एकछत्री अंमल होता. मात्र, सुलभ नियमांमुळे आता खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या अधिक आक्रमकपणे जागतिक ऑर्डरसाठी बोली लावू शकतील.
शुक्रवारच्या सत्रात Nifty Defence इंडेक्स लाल निशाण्यावर बंद झाला. Bharat Dynamics आणि HAL च्या शेअर्समध्ये ४% पर्यंत घसरण नोंदवण्यात आली. Bharat Forge आणि इतर जहाजबांधणी कंपन्यांच्या शेअर्सवरही दबावाचे वातावरण होते. गुंतवणूकदारांना भीती आहे की, वाढत्या स्पर्धेमुळे या सरकारी कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर (Operating Margins) भविष्यात परिणाम होऊ शकतो.
दीर्घकालीन विचार करता, भारताचे 'Indigenization' धोरण मजबूत असले, तरी सध्याच्या स्थितीत गुंतवणूकदार सावध पवित्रा घेताना दिसत आहेत. आता कंपन्यांना केवळ ऑर्डर मिळवणेच नाही, तर वेळेत काम पूर्ण करण्याची क्षमता (Execution capability) सिद्ध करावी लागणार आहे.