FY26 मध्ये १६ डिफेन्स PSU कंपन्यांनी **₹१.२९ लाख कोटींचा** टर्नओव्हर गाठत **१५.४%** ची मोठी झेप घेतली आहे. मात्र, ऑडिट रिपोर्टमध्ये समोर आलेल्या त्रुटींमुळे या कंपन्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
भारत सरकारच्या १६ डिफेन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्जने (DPSU) आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये जबरदस्त कामगिरी केली आहे. या कंपन्यांचा एकत्रित टर्नओव्हर १५.४% ने वाढून ₹१.२९ लाख कोटींवर पोहोचला आहे, तर नेट प्रॉफिट १५.६% च्या वाढीसह ₹२३,१३६ कोटींवर स्थिरावला आहे. विशेष म्हणजे, भारतीय बनावटीच्या शस्त्रास्त्रांची जागतिक मागणी वाढल्याने निर्यातीत १५१.२% ची नेत्रदीपक वाढ झाली आहे.
ऑडिट आणि कार्यक्षमतेचा प्रश्न
एकीकडे नफ्याचा आलेख उंचावत असला, तरी दुसरीकडे प्रशासकीय आणि ऑपरेशन्सच्या पातळीवर गंभीर समस्या समोर येत आहेत. 'कॅग' (CAG) च्या अहवालाने खरेदी प्रक्रियेतील विलंब आणि पुरवठा साखळीतील अडचणींकडे लक्ष वेधले आहे. 'Advanced Weapons and Equipment India Ltd' सारख्या कंपन्यांच्या वाढत्या प्रशासकीय खर्चाचा फटका नफ्यावर बसत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
१ सप्टेंबर रोजी महत्त्वाची बैठक
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली १ सप्टेंबर २०२६ रोजी एक उच्चस्तरीय बैठक होणार आहे. यात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स (HAL), मजगाव डॉक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL), भारत डायनॅमिक्स, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स, BEML आणि MIDHANI या कंपन्यांचे प्रमुख उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीत केवळ लाभांश (Dividend) वाटपावर चर्चा होणार नसून, जुन्या मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांटचे आधुनिकीकरण आणि पुढील रणनीतीवरही मंथन होणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी आता या कंपन्यांचे 'ऑर्डर एक्झिक्यूशन' आणि 'मार्जिन' टिकवून ठेवण्याची क्षमता हे महत्त्वाचे निकष ठरणार आहेत. खाजगी क्षेत्राकडून मिळत असलेली स्पर्धा लक्षात घेता, या कंपन्यांना त्यांच्या अंतर्गत प्रक्रियांमध्ये वेगाने सुधारणा करावी लागेल.