संरक्षण मंत्रालयाचा स्टार्ट-अप्सना दिलासा: R&D अनुदानांवरील 18% GST परत मिळणार

खासगी कंपन्यांसाठी मोठी बातमी!

संरक्षण मंत्रालयाने (Ministry of Defence) देशातील खासगी संरक्षण स्टार्ट-अप्स आणि MSMEs (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) यांना मोठा दिलासा दिला आहे. यापुढे त्यांना संशोधन आणि विकास (R&D) अनुदानांवर लागणारा 18% वस्तू आणि सेवा कर (GST) परत मिळणार आहे. हा एक तात्पुरता उपाय असला तरी, यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील नवउद्योजकांना मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.

काय आहे नवीन धोरण?

संरक्षण मंत्रालयाच्या नवीन धोरणानुसार, 'Innovations for Defence Excellence (iDEX)' आणि 'Technology Development Fund (TDF)' यांसारख्या योजनांअंतर्गत DRDO (संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था) कडून अनुदान मिळवणाऱ्या खासगी कंपन्यांना, या अनुदानांवर भरावा लागणारा 18% GST पूर्णपणे परत केला जाईल.

पूर्वीची समस्या काय होती?

पूर्वी खासगी संरक्षण कंपन्यांना हे अनुदान मिळाल्यावर त्यावर GST भरावा लागत असे. परंतु, सरकारी संशोधन संस्थांना अशा प्रकारचा कर भरावा लागत नव्हता. त्यामुळे खासगी कंपन्यांवर आर्थिक बोजा पडत होता. या नवीन धोरणामुळे आता खासगी आणि सरकारी संस्थांमधील ही तफावत दूर होईल आणि संरक्षण उत्पादनांच्या स्वदेशीकरणाला (indigenization) प्रोत्साहन मिळेल.

आर्थिक फायदा कसा होईल?

हा निर्णय कंपन्यांच्या नफ्यात थेट वाढ करणारा नसला तरी, त्यांच्या रोख प्रवाहासाठी (cash flow) निश्चितच फायदेशीर ठरेल. अनुदानाची रक्कम करात जाण्याऐवजी संशोधनासाठी आणि उत्पादनाच्या विकासासाठी वापरता येईल. यामुळे कंपन्यांना उत्पादन विकास आणि चाचण्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल, विशेषतः ज्या प्रकल्पांना जास्त वेळ लागतो त्यांच्यासाठी हे महत्त्वाचे आहे.

पुढील वाटचाल काय?

हा एक तात्पुरता उपाय (interim measure) असला तरी, दीर्घकाळासाठी GST परिषदेत (GST Council) यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. वित्त मंत्रालय आणि महसूल विभागाने संरक्षण मंत्रालयासोबत मिळून हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे, या परतावा प्रक्रियेची गती आणि कार्यक्षमता महत्त्वाची ठरेल. कंपनीला परतावा मिळवण्यासाठी योग्य कागदपत्रे सादर करावी लागतील. ही तात्पुरती व्यवस्था कायमस्वरूपी नियमात रूपांतरित होते का, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.