DRDO च्या माजी शास्त्रज्ञांनी भारताच्या अंतराळ-आधारित पाळत ठेवण्याच्या (Space-based surveillance) क्षमतेवर चिंता व्यक्त केली आहे. विदेशी डेटावरील अवलंबित्व देशाच्या सुरक्षेसाठी आव्हान ठरत असून, आता स्वदेशी तंत्रज्ञानावर भर दिल्याने भारतीय डिफेन्स आणि एरोस्पेस उद्योगात मोठ्या गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण होऊ शकतात.
DRDO चे माजी प्रोजेक्ट डायरेक्टर एम.एस.वाय. शिवा प्रसाद यांनी भारताच्या सॅटेलाईट पाळत ठेवण्याच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. 'ऑपरेशन सिंधूर'चे उदाहरण देत त्यांनी स्पष्ट केले की, भारताच्या सध्याच्या सॅटेलाईट नेटवर्कमध्ये 'रिव्हिजिट टाइम' (Revisit Time) ची मोठी समस्या आहे. सध्या एकाच ठिकाणाहून सॅटेलाईट पुन्हा जाण्यासाठी ६ ते ८ तासांचा अवधी लागतो, ज्यामुळे युद्धजन्य परिस्थितीत हालचाली टिपणे कठीण होते.
सुरक्षेचा प्रश्न आणि 'डिजिटल सार्वभौमत्व'
विदेशी किंवा खासगी सॅटेलाईट नेटवर्कवर जास्त अवलंबून राहणे धोक्याचे ठरू शकते. संघर्षाच्या काळात विदेशी शक्तींकडून सॅटेलाईट डेटावर नियंत्रण मिळवल्यास भारताच्या दळणवळण यंत्रणा, वीज ग्रिड आणि आर्थिक प्रणाली धोक्यात येऊ शकतात. म्हणूनच, आता भारताचा कल 'डिजिटल सार्वभौमत्वा'कडे वाढला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी संधी
DRDO ही सरकारी संस्था असली, तरी त्यांच्या धोरणात्मक गरजांमुळे भारतीय डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राला मोठी चालना मिळत आहे. 'आत्मनिर्भर भारत' मोहिमेमुळे डिफेन्स इलेक्ट्रॉनिक्स, सॅटेलाईट ग्राउंड सिस्टिम्स आणि स्पेस टेक्नॉलॉजीमध्ये काम करणाऱ्या कंपन्यांच्या ऑर्डर बुकमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.
काय ध्यानात घ्यावे?
सरकारी उपक्रम जसे की IDEX (Innovations for Defence Excellence) खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना संधी देत आहेत. मात्र, या क्षेत्रातील गुंतवणुकीत काही धोकेही आहेत. प्रदीर्घ प्रकल्प कालावधी, कडक नियामक नियम आणि सततचे तांत्रिक बदल यामुळे या कंपन्यांच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. ज्या कंपन्या डेटा प्रोसेसिंग, हाय-रिझोल्यूशन इमेजिंग आणि स्पेस-ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये काम करत आहेत, त्या भविष्यात डिफेन्स प्रक्योरमेंट सायकल्समध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.