Gujarat Authority for Advance Ruling (AAR) ने Airbus ला गुजरातमध्ये GST नोंदणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे आदेश **₹1,914.5 कोटींच्या** ४० C-295MW विमान पुरवठ्याच्या करारासाठी देण्यात आले असून, यामुळे परदेशी कंपन्यांच्या नियमापालनाबाबत स्पष्टता आली आहे.
गुजरातच्या 'अथॉरिटी फॉर ॲडव्हान्स रूलिंग'ने (AAR) संरक्षण क्षेत्रातील खरेदी आणि कर अनुपालनाबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाला ४० C-295MW ट्रान्सपोर्ट विमाने पुरवण्याच्या ₹1,914.5 कोटींच्या करारामध्ये Airbus ला गुजरातमध्ये GST नोंदणी करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वादाचे मुख्य कारण काय?
या करारांतर्गत विमानांचे असेंबलिंग (Assembly) वडोदरा येथे 'Tata Advanced Systems Limited' (TASL) द्वारे केले जात आहे. मात्र, तांत्रिकदृष्ट्या विमानांची मालकी संरक्षण मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करण्यापूर्वी ती Airbus कडे असते. AAR ने स्पष्ट केले आहे की, व्यवहाराचे मूल्य राज्याच्या ₹20 लाखांच्या GST नोंदणी मर्यादेपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त असल्यामुळे, Airbus ला स्थानिक कर नोंदणीपासून सूट मिळू शकत नाही.
'मेक इन इंडिया'वर परिणाम
हा निर्णय केवळ एका कंपनीपुरता मर्यादित नसून, भारतातील 'मेक इन इंडिया' प्रकल्पांत काम करणाऱ्या विदेशी कंपन्यांसाठी एक मोठा संदेश आहे. आता उत्पादन केंद्र कुठेही असले तरी, मालकी हक्काचे हस्तांतरण (Transfer of Ownership) ज्या राज्यात होते, त्या राज्याच्या कर कायद्यांचे पालन करणे अनिवार्य ठरेल. यामुळे भविष्यातील आंतरराष्ट्रीय संरक्षण करारांच्या रचनेत आणि कर नियोजनात कंपन्यांना अधिक सतर्क राहावे लागणार आहे.