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लंदन में रिटायर्ड बॉम्बे हाईकोर्ट जस्टिस गौतम पटेल के परिवार को हर्टफोर्डशायर पुलिस सुरक्षा मुहैया करा रही है। यह कदम उन्हें मिली धमकियों और शारीरिक हमले के बाद उठाया गया है। जांच इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या यह मामला अप्रैल 2024 में आए दाऊदी बोहरा समुदाय के नेतृत्व विवाद पर आए एक हाई-प्रोफाइल फैसले से जुड़ा है। कानूनी बिरादरी ने इन घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए इसे ज्यूडिशियल इंडिपेंडेंस पर सीधा हमला बताया है।
क्या हुआ?
यूनाइटेड किंगडम की हर्टफोर्डशायर कॉन्स्टेबुलरी ने रिटायर्ड बॉम्बे हाईकोर्ट जस्टिस गौतम पटेल के परिवार के लिए सुरक्षा उपाय शुरू कर दिए हैं। यह कदम साउथ हर्टफोर्डशायर में रह रहे परिवार के सदस्यों को मिलीं धमकियों और शारीरिक हमले सहित कई परेशान करने वाली घटनाओं के बाद उठाया गया है। स्थानीय पुलिस इन घटनाओं की जांच कर रही है, जिन्हें वे आपस में जुड़ा हुआ मान रहे हैं।
फैसले का संदर्भ
अधिकारी यह जांच कर रहे हैं कि क्या ये धमकियां जस्टिस पटेल द्वारा अप्रैल 2024 में दिए गए एक फैसले से जुड़ी हैं। यह मामला दाऊदी बोहरा समुदाय के भीतर लंबे समय से चल रहे नेतृत्व विवाद से संबंधित था। नौ साल तक चली सुनवाई के बाद आए इस फैसले में, जस्टिस पटेल ने सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को 53वें दाई के रूप में पुष्टि की थी, जबकि चैलेंजर ताहिर फखरूद्दीन के दावों को खारिज कर दिया था। यह फैसला फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट की एक डिविजन बेंच के सामने अपील पर है।
घटनाओं की प्रकृति
सुरक्षा उपायों की वजह लक्षित उत्पीड़न का एक पैटर्न रहा है। रिपोर्टों से पता चलता है कि जज की बेटी, जो यूके में रहती है, एक नकाबपोश हमलावर द्वारा शारीरिक हमले का शिकार हुई, जिससे उसकी नाक में चोट आई। इसके अतिरिक्त, परिवार को कथित तौर पर धमकी भरे संचार मिले, जिनमें शारीरिक नुकसान की धमकियां शामिल थीं, और कुछ में परिवार पर "कॉन्ट्रैक्ट" का भी जिक्र था। पुलिस अपनी जांच के हिस्से के रूप में इन धमकियों के साथ प्रदान किए गए डिजिटल सबूतों को कब्जे में ले चुकी है।
कानूनी बिरादरी की प्रतिक्रिया
इन घटनाओं पर भारत की कानूनी बिरादरी ने कड़ी आपत्ति जताई है। 8 जून को, बॉम्बे बार एसोसिएशन ने हमलों और धमकियों की औपचारिक रूप से निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। एसोसिएशन ने इन घटनाओं को कानून के शासन पर एक अपमान और न्यायपालिका को धमकाने का प्रयास बताया। कानूनी पेशेवरों ने इस बात पर जोर दिया है कि न्यायिक प्रक्रिया की स्वतंत्रता सर्वोपरि है और इस तरह के हमले अस्वीकार्य हैं। एसोसिएशन ने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय से यूके अधिकारियों के साथ जुड़ने का भी आह्वान किया है।
निवेशकों और पर्यवेक्षकों को क्या ट्रैक करना चाहिए
स्थिति की निगरानी करने वालों के लिए, मुख्य ध्यान हर्टफोर्डशायर कॉन्स्टेबुलरी द्वारा की जा रही जांच की प्रगति पर है। इसमें शामिल व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करने के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय की भागीदारी भी एक प्रमुख निगरानी बिंदु होगी। इसके अलावा, मामले में धमकियों की प्रकृति या गिरफ्तारियों के संबंध में कोई भी आधिकारिक अपडेट सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। यह घटना उच्च-दांव वाले न्यायिक निर्णयों के आसपास कभी-कभी होने वाले व्यापक जोखिमों और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की सुरक्षा के महत्व को उजागर करती है।