भारत के इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) में बड़े बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के तहत अब मामलों को स्वीकार करने के लिए सिर्फ **14 दिन** का समय मिलेगा और क्रेडिटर्स कमेटी (CoC) बनने के बाद मामलों को वापस लेना मुश्किल होगा। ये बदलाव लंबी...
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सुप्रीम कोर्ट ने सोना ग्रुप (Sona Group) की **₹40,000 से ₹45,000 करोड़** की विरासत विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता (Mediation) का रास्ता अपनाने पर जोर दिया है। इस कानूनी लड़ाई के बीच लिस्टेड कंपनी Sona BLW Precision Forgings के भविष्य...
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भारत का पेटेंट सिस्टम नवाचार (innovation) के लिए एक बड़ी बाधा बनता जा रहा है। खासकर फार्मा और केमिकल्स सेक्टर में पेटेंट पर होने वाली लंबी 'ऑपोजिशन' (opposition) की वजह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) में निवेश पर बुरा असर पड़ रहा है।
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भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बैंक फ्रॉड (Bank Fraud) से जुड़े नियमों को स्पष्ट करते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट के अनुसार, अब बैंकों को लोन डिफॉल्टरों के खातों को फ्रॉड घोषित करने से पहले उनकी व्यक्तिगत सुनवाई (Personal Hearing) करने की...
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भारत के नए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDP Act), **2023** को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इस एक्ट के तहत होने वाली अपीलों के लिए जिस ट्रिब्यूनल (Tribunal) को चुना गया है, उस पर विशेषज्ञता और निष्पक्षता को लेकर गंभीर चिंताएं ज...
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अमेरिका में रेगुलेटरी माहौल गरमा गया है। US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ने Prediction Markets के अधिकार क्षेत्र को लेकर राज्यों के खिलाफ जोरदार कानूनी लड़ाई छेड़ दी है। इस उठापटक से Bullish Inc. (BLSH) जैसी फिनटेक फर्मों के...
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। अदालत ने आदेश दिया है कि EPFO सिर्फ एम्प्लॉयर (Employer) की ओर से रिकॉर्ड जमा न होने के कारण पेंशन के दावों (Pension Claims) को सीधे खारिज नहीं कर सकता। कोर...
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टेक्नोलॉजी फर्म Dataevolve Solutions के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट (SC) ने आंध्र प्रदेश सरकार और कंपनी के बीच **₹37 करोड़** के कथित गबन के मामले में मध्यस्थता (arbitration) पर रोक लगा दी है। इस कानूनी कार्रवाई से कंपनी...
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Madras High Court ने Steel Authority of India (SAIL) के खिलाफ Competition Commission of India (CCI) की एंटीट्रस्ट प्रोब पर तुरंत रोक लगा दी है। कंपनी को यह राहत प्रोसीजरल गड़बड़ियों के दावों पर मिली है, जिससे फिलहाल उसे प्राइस कोलेशन (Pric...
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आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इसके अनुसार, टैक्स अधिकारी अब सिर्फ 'अंदाज़ों' के आधार पर कैश डिपॉजिट को 'अस्पष्ट आय' (Unexplained Income) घोषित नहीं कर सकते। इस फैसले का मतलब है कि अगर आपने पहले निकाले गए कैश को...
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Reliance Industries की सब्सिडियरी Asteria Aerospace पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने रिश्वतखोरी के गंभीर आरोपों की जांच शुरू कर दी है। इस जांच का असर भारत के तेज़ी से बढ़ते ड्रोन सेक्टर पर भी दिख सकता है।
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Wisconsin की सरकार ने प्रमुख क्रिप्टो फर्म्स Kalshi, Coinbase, Polymarket, Robinhood, और Crypto.com के खिलाफ एक बड़ा मुकदमा दायर किया है। यह केस इन प्लेटफॉर्म्स पर चल रहे 'Prediction Markets' के संचालन को लेकर है।
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भारत में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों (International Commercial Disputes) को सुलझाने के तरीके में बड़ा बदलाव आया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अब राज्य के हाई कोर्ट्स इन मामलों में मध्यस्थ (Arbitrator) नियुक्त नहीं क...
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कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने कंपनियों के लिए एक खास राहत योजना, 'कंपनी अनुपालन सुविधा योजना, 2026' (CCFS-2026) लॉन्च की है। यह तीन महीने की पहल, जो 15 जुलाई तक चलेगी, कंपनियों को overdue e-forms, वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरण...
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Bharat Hotels के लिए आज का दिन बेहद खराब रहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने The LaLit होटल का लाइसेंस रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है और कंपनी पर **₹1,063.74 करोड़** की लाइसेंस फीस की भारी मांग को फिर से बहाल कर दिया है। इस फैसले से कंपनी पर ब...
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भारत के Directorate of Enforcement (ED) ने ब्रिटिश नागरिक सचिन देव दुग्गल के खिलाफ एक केस दर्ज किया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने Videocon Industries से करीब **$2.03 अरब** के फंड्स को डायवर्ट और 'मनी लॉन्डर' (money launder) किया।
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने Reliance Communications (RCom) के नवी मुंबई स्थित दफ्तरों से महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। यह कार्रवाई लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) द्वारा **₹4,500 करोड़** के नॉन-कनवर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs)...
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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) के एक रेड के दौरान कथित तौर पर की गई दखलअंदाजी पर तीखी फटकार लगाई है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री के इस कदम को 'असामान्य' और 'लोकतंत्र के लिए खतरनाक' बताय...
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केरल में हुए एक भयानक आतिशबाजी हादसे ने पूरे भारत के पायरोटेक्निक्स (pyrotechnics) उद्योग पर चिंता की लहर दौड़ा दी है, और इसका सीधा असर Premier Explosives Ltd (PEL) जैसी प्रमुख कंपनियों पर दिख रहा है। इस घटना के बाद अब PEL को सख़्त नियमों...
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