Tata Trusts की बोर्ड मीटिंग स्थगित! महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर ने रोकी कार्रवाई, ट्रस्टी नियमों पर बड़ा टकराव

महाराष्ट्र के चैरिटी कमिश्नर ने Tata Trusts के सर रतन टाटा ट्रस्ट (Sir Ratan Tata Trust) की बोर्ड मीटिंग को स्थगित करने का आदेश दिया है, जो कि 16 मई 2026 को होनी थी। कमिश्नर ने यह कदम एक शिकायत के बाद उठाया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ट्रस्ट में परपेचुअल ट्रस्टियों की संख्या महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के 2025 में किए गए संशोधन के तहत तय की गई सीमा 25% से ज्यादा है। यह संशोधन, जो 1 सितंबर 2025 से प्रभावी हुआ, ऐसे मामलों में लागू होता है जहां ट्रस्ट डीड में परपेचुअल ट्रस्टियों की नियुक्ति को लेकर स्पष्टता न हो।

सर रतन टाटा ट्रस्ट में वर्तमान में छह ट्रस्टी हैं, जिनमें से तीन परपेचुअल ट्रस्टी हैं: नोएल टाटा, जिमी टाटा और जहांगीर जहांगीर। इसका मतलब है कि परपेचुअल ट्रस्टी बोर्ड का 50% हिस्सा हैं, जो नए कानून की सीमा से काफी अधिक है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कमिश्नर ने यह निर्देश ट्रस्ट को सुने बिना ही जारी कर दिया।

दूसरी ओर, Tata Trusts इस व्याख्या का विरोध कर रहा है कि 2025 का संशोधन पूर्वव्यापी (retrospective) है। संस्था का मानना है कि यह नियम भविष्य के लिए है और 1 सितंबर 2025 से पहले की गई परपेचुअल ट्रस्टी नियुक्तियों पर लागू नहीं होता। Tata Trusts के अनुसार, उन्हें मिली कानूनी सलाह और स्पष्टीकरण भी इसी बात का समर्थन करते हैं। आमतौर पर, भारतीय कानून में नए अध्यादेशों को तब तक पूर्वव्यापी नहीं माना जाता जब तक कि स्पष्ट रूप से ऐसा उल्लेख न किया गया हो। चैरिटी कमिश्नर के पास एक्ट के तहत निरीक्षण, जांच और ट्रस्टों के उचित प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने की व्यापक शक्तियां हैं।

हालांकि 13 मई 2026 को बॉम्बे हाई कोर्ट में बोर्ड मीटिंग रोकने के एक अनुरोध को वापस ले लिया गया था, कोर्ट ने यह भी माना कि वैधानिक उल्लंघनों की शिकायतें चैरिटी कमिश्नर के समक्ष दर्ज की गई थीं। Tata Trusts ने यह भी बताया कि ट्रस्टी वेणु श्रीनिवासन द्वारा एक अलग सबमिशन के बारे में उन्हें कमिश्नर के आदेश मिलने तक जानकारी नहीं थी, भले ही श्रीनिवासन ने मीटिंग नोटिस मिलने की बात स्वीकार की थी।

Tata Trusts के लिए सबसे बड़ा जोखिम यह है कि अगर कमिश्नर की व्याख्या सही साबित हुई, तो 1 सितंबर 2025 के बाद सर रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड द्वारा लिए गए फैसलों को अमान्य ठहराया जा सकता है। यह नियामक दबाव भारतीय धर्मार्थ संगठनों पर बढ़ती जांच का हिस्सा है, जिसमें शासन, पारदर्शिता और अनुपालन पर जोर दिया जा रहा है। हालिया रुझानों में, अधिकारी बड़े सरप्लस (surplus) को व्यावसायिक गतिविधि के संकेत के रूप में देख रहे हैं। Tata Trusts को पहले भी शासन संबंधी मुद्दों का सामना करना पड़ा है, जैसे कि अवैध शेयर हस्तांतरण और अन्य संस्थाओं में ट्रस्टी पात्रता पर विवाद। हालांकि Tata Trusts लिस्टेड नहीं है, ऐसे विवाद व्यापक टाटा ग्रुप की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं और टाटा संस की लिस्टिंग जैसी योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं।

Tata Trusts अब चैरिटी कमिश्नर के निर्देशों की समीक्षा कर रहा है और महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट संशोधन पर अपनी व्याख्या को आगे बढ़ाने की योजना बना रहा है। कमिश्नर की जांच का परिणाम सर रतन टाटा ट्रस्ट और संभवतः अन्य टाटा परोपकारी संस्थाओं के भविष्य के शासन को तय करेगा। इसके साथ ही, Tata Trusts अपनी अन्य संस्थाओं में ट्रस्टी पात्रता नियमों को अपडेट करने पर भी विचार कर रहा है ताकि आधुनिक शासन मानकों के अनुरूप अधिक समावेशिता लाई जा सके।