Ratan Tata की वसीयत का एक अहम हिस्सा, यानी Tata Sons के **3,368** शेयर चैरिटेबल ट्रस्टों को ट्रांसफर करने का काम फिलहाल अटक गया है। महाराष्ट्र के चैरिटी कमिश्नर इस मामले की जांच कर रहे हैं, खासकर **833** शेयरों के मालिकाना हक से जुड़े एक पुराने मामले पर। जब तक कमिश्नर कोई फैसला नहीं सुनाते, तब तक यह ट्रांसफर पूरा नहीं हो पाएगा।
Detailed Coverage
मालिकाना हक के दावे की कहानी
यह जांच 2026 में सुनील पाटीलखेड़े द्वारा दायर की गई एक शिकायत पर आधारित है। शिकायतकर्ता 1989 के एक शेयर ट्रांजैक्शन पर सवाल उठा रहा है। इसमें Navajbai Ratan Tata Trust से Naval H. Tata को ट्रांसफर किए गए Tata Sons के 833 इक्विटी शेयरों को चुनौती दी गई है। ये शेयर बाद में Ratan Tata को मिले थे। आरोप है कि 1989 के इस ट्रांजैक्शन के लिए उस समय ज़रूरी दस्तावेज़ और ट्रस्टियों की मंजूरी नहीं ली गई थी। पूर्व रक्षा सचिव विजय सिंह ने भी चैरिटी कमिश्नर से इस ऐतिहासिक ट्रांसफर की जांच करने का आग्रह किया है।
Tata Trusts का पक्ष
Tata Trusts ने इन आरोपों का खंडन किया है। 5 जून, 2026 को जमा किए गए अपने जवाब में, ट्रस्टों ने कहा है कि 1989 का ट्रांजैक्शन उस समय के सभी कानूनी नियमों के अनुसार था। उन्होंने जोर देकर कहा कि ट्रांसफर के लिए उचित राशि दी गई थी, Tata Sons के बोर्ड ने मंजूरी दी थी, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास इसका रिकॉर्ड और स्टाम्प भी था। ट्रस्टों ने यह भी बताया कि इस ट्रांजैक्शन को जाने-माने कानूनी विशेषज्ञ Nani A. Palkhivala ने भी परखा था।
वसीयत पर असर
Ratan Tata की वसीयत के एग्जीक्यूटर्स, जिनमें Mehli Mistry भी शामिल हैं, सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। Ratan Tata, जिनका निधन 9 अक्टूबर, 2024 को हुआ था, ने इन 3,368 शेयरों को दोनों नामित एंडॉवमेंट्स के बीच बराबर बांटने की योजना बनाई थी। यह रेगुलेटरी जांच उनकी वसीयत के निष्पादन से जुड़ा एकमात्र लंबित मामला है।
इस शेयर ट्रांसफर के अलावा, चैरिटी कमिश्नर ने Sir Ratan Tata Trust को भी एक निर्देश जारी किया है। उन्हें बोर्ड के गठन से संबंधित एक अलग शिकायत के हल होने तक बोर्ड मीटिंग आयोजित करने से रोका गया है। फिलहाल, चैरिटी कमिश्नर ने किसी भी मामले पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। निवेशक और अन्य हितधारक यह जानने के लिए नियामक से और स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहे हैं कि एग्जीक्यूटर्स को कब मूल योजना के अनुसार शेयर वितरण की अनुमति मिलेगी।