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UAPA जमानत नियमों की समीक्षा
सुप्रीम कोर्ट, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत जमानत देने के महत्वपूर्ण कानूनी सवालों पर विचार करने के लिए एक बड़ी बेंच बनाएगा। यह कदम 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े जमानत याचिकाओं पर आए विरोधाभासी फैसलों के बाद उठाया गया है, जिनमें उमर खאלिद और शरजील इमाम जैसे लोग शामिल हैं। कोर्ट ने तस्लीम अहमद और खालिद सैफी को अंतरिम जमानत देते समय स्पष्ट दिशानिर्देशों की आवश्यकता पर जोर दिया, जो UAPA जमानत की संवेदनशील प्रकृति को दर्शाता है।
'जमानत सामान्य है, जेल अपवाद' बनाम UAPA की सख्ती
मुख्य मुद्दा यह है कि क्या 'जमानत सामान्य है, जेल अपवाद' के कानूनी सिद्धांत को UAPA द्वारा निर्धारित सख्त जमानत आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य बिठाया जा सकता है। सरकार, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू द्वारा प्रस्तुत, का तर्क है कि UAPA की शर्तें संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करती हैं और UAPA के तहत आरोपित हर किसी को स्वचालित रूप से जमानत नहीं मिलनी चाहिए। यह दृष्टिकोण हालिया व्याख्याओं को चुनौती देता है, खासकर जब मुकदमे में काफी देरी हो रही हो।
पिछलीThe Supreme Court of India will form a larger bench to clarify bail conditions under the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) in terror cases, especially where trials are delayed. This follows conflicting court decisions on bail requests in the Delhi riots cases, highlighting a tension between the 'bail not jail' principle and UAPA's strict rules. The court's ruling will impact many ongoing trials. the Supreme Court will form a larger bench to address key legal questions about granting bail under the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA). This move comes after conflicting decisions on bail requests related to the 2020 Delhi riots, involving individuals like Umar Khalid and Sharjeel Imam. The court noted the need for clearer guidelines while granting interim bail to Tasleem Ahmed and Khalid Saifi, showing the sensitive nature of UAPA bail.
Balancing 'Bail is the Norm' with UAPA's Strictness
The core issue is reconciling the common legal principle that "bail is the norm, jail is the exception" with the strict bail requirements set by the UAPA. The government, represented by Additional Solicitor General SV Raju, argues that UAPA's conditions don't violate Article 21 of the Constitution and that not everyone charged under UAPA automatically deserves bail. This view challenges recent interpretations that suggested more lenient bail, particularly when trials face significant delays.
Past Rulings and Judicial Differences
The Supreme Court's 2012 KA Najeeb judgment, which allowed bail in UAPA cases due to prolonged trial delays, is a significant precedent. However, previous benches, including one with Justice BV Nagarathna, have raised questions about applying this principle in all denial-of-bail scenarios. More recently, a January 2026 ruling on Gulfisha Fatima's bail plea acknowledged trial delays as a safeguard against indefinite detention but stopped short of making it a guaranteed right, contributing to the current legal uncertainty.
Clarity Through a Larger Bench
By referring these complex issues, the Supreme Court aims to establish a clear and consistent legal standard for bail under the UAPA. The review will focus on how to interpret and apply the UAPA's bail restrictions within the existing legal framework. A decision from the larger bench is expected to provide much-needed guidance to lower courts and lead to a more uniform approach to UAPA bail cases across the country, impacting numerous individuals facing terror-related charges. फैसलों और न्यायिक मतभेद
सुप्रीम कोर्ट के 2012 के के.ए. नजीब मामले में दिए गए फैसले, जिसमें लंबे समय से चल रहे मुकदमों में देरी के कारण UAPA मामलों में जमानत दी गई थी, एक महत्वपूर्ण मिसाल है। हालांकि, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की एक पीठ सहित पिछली पीठों ने जमानत से इनकार करने के सभी परिदृश्यों में इस सिद्धांत को लागू करने के बारे में सवाल उठाए हैं। हाल ही में, गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर जनवरी 2026 के एक फैसले ने मुकदमे में देरी को अनिश्चितकालीन हिरासत के खिलाफ एक सुरक्षा उपाय के रूप में स्वीकार किया, लेकिन इसे एक गारंटीकृत अधिकार बनाने में संकोच किया, जिससे वर्तमान कानूनी अनिश्चितता बढ़ी है।
बड़ी बेंच से स्पष्टता
इन जटिल मुद्दों को रेफर करके, सुप्रीम कोर्ट UAPA के तहत जमानत के लिए एक स्पष्ट और सुसंगत कानूनी मानक स्थापित करना चाहता है। समीक्षा इस बात पर ध्यान केंद्रित करेगी कि मौजूदा कानूनी ढांचे के भीतर UAPA के जमानत प्रतिबंधों की व्याख्या और उन्हें कैसे लागू किया जाए। बड़ी बेंच से एक फैसले से निचली अदालतों को आवश्यक मार्गदर्शन मिलने और पूरे देश में UAPA जमानत मामलों के प्रति अधिक समान दृष्टिकोण अपनाने की उम्मीद है, जिससे आतंकवाद से संबंधित आरोपों का सामना कर रहे कई व्यक्ति प्रभावित होंगे।