सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पेंशनरों को भी मिलेगा DA का पूरा हक, राज्यों पर बढ़ा वित्तीय बोझ

कोर्ट का साफ आदेश: महंगाई भत्ते (DA) और राहत (DR) में समानता!

सुप्रीम कोर्ट ने डियरनेस अलाउंस (DA) और डियरनेस रिलीफ (DR) के मुद्दे पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत (DR) में समानता होनी चाहिए। यह फैसला केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (KSRTC) के एक मामले की सुनवाई के दौरान आया, जहां कर्मचारियों को 14% DA वृद्धि मिली, लेकिन पेंशनरों को केवल 11% DR दिया गया। कोर्ट ने इसे असमानता माना और कहा कि महंगाई का असर सभी पर एक जैसा होता है, चाहे वे सक्रिय कर्मचारी हों या पेंशनर।

वित्तीय बोझ और कानूनी आधार

इस फैसले का मतलब है कि अब पूरे देश में सरकारी निकायों और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs) के लिए पेंशन और सैलरी का खर्च बढ़ जाएगा। राज्य सरकारें अब वित्तीय कठिनाइयों को आधार बनाकर अलग-अलग दरें नहीं दे पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि DA एक कानूनी अधिकार है, और इसे पैसों की कमी के कारण कम नहीं किया जा सकता।

इसके वित्तीय प्रभाव काफी बड़े होंगे। उदाहरण के लिए, केंद्र सरकार के नियमित DA और DR समायोजन पर सालाना लगभग ₹9,448.35 करोड़ का खर्च आता है। हालांकि, राज्यों के लिए विशिष्ट लागतों की गणना अभी की जा रही है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (TGSRTC) के कर्मचारियों के लिए 2.1% DA वृद्धि से ही मासिक लागत ₹2.82 करोड़ बढ़ने का अनुमान है। यह फैसला उन राज्यों के लिए एक और बड़ा वित्तीय झटका है जो पहले से ही बड़े पेंशन ऋणों का प्रबंधन कर रहे हैं।

सार्वजनिक वित्त पर नया दबाव

DA और DR के लिए समान महंगाई समायोजन सुनिश्चित करने से सरकारी खजाने पर साफ तौर पर दबाव बढ़ेगा। राज्यों और PSUs को इन भुगतानों को मिलाने की पूरी लागत वहन करनी होगी, जिससे बजट घाटा और बढ़ सकता है। इससे अतिरिक्त उधार लेने की नौबत आ सकती है, जो राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता और क्रेडिट रेटिंग को प्रभावित कर सकता है। जिन राज्यों पर पहले से ही वित्तीय प्रबंधन को लेकर चिंताएं हैं, उनके लिए यह आदेश एक अनिवार्य खर्च जोड़ता है। कोर्ट का यह रुख कि वित्तीय समस्याओं को पेंशनभोगियों के साथ अनुचित व्यवहार को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इन लागतों को टाला नहीं जा सकता। इससे कुछ सेवाओं या परियोजनाओं से फंड को दूसरी जगह भेजना पड़ सकता है।