सुप्रीम कोर्ट ने ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (TTZ) में औद्योगिक मंजूरी की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब **400** से ज़्यादा आवेदन बिना अदालत की इजाज़त के आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही, कोर्ट ने महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (MAHAGENCO) को छत्तीसगढ़ के गारे पाल्मा साइट पर कोयला खनन फिर से शुरू करने की भी अनुमति दे दी है, लेकिन यह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की निगरानी में होगा।
TTZ में उद्योगों के लिए नियमों में ढील
सुप्रीम कोर्ट ने ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (TTZ) में आने वाले औद्योगिक प्रोजेक्ट्स के लिए नियमों को काफी हद तक आसान कर दिया है। कोर्ट ने अक्टूबर 2024 के अपने पुराने आदेश में बदलाव करते हुए ट्रेपेज़ियम ज़ोन अथॉरिटी को अब 400 से अधिक लंबित आवेदनों पर आगे बढ़ने की इजाज़त दे दी है। अच्छी बात यह है कि हर एक प्रोजेक्ट के लिए अब अदालत की अलग से मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
इस नई व्यवस्था के तहत, किसी भी प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने से पहले सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC) और नेशनल एनवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) के विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। अगर दोनों विशेषज्ञ और TTZ अथॉरिटी यह मानते हैं कि प्रोजेक्ट से प्रदूषण नहीं फैलेगा, तो उद्योग को काम शुरू करने की अनुमति मिल जाएगी। हालांकि, अगर विशेषज्ञ पैनल को लगता है कि प्रोजेक्ट से पर्यावरण को नुकसान पहुँच सकता है, तो कंपनी को अभी भी अदालत का रुख करना होगा। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, अथॉरिटी को अपने सभी फैसलों को CEC की वेबसाइट पर पब्लिश करना होगा, जहाँ जनता आपत्ति दर्ज करा सकेगी और ज़रूरत पड़ने पर न्यायिक समीक्षा भी हो सकेगी।
MAHAGENCO को मिली कोयला खनन की राहत
ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक बड़ी खबर में, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (MAHAGENCO) को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के गारे पाल्मा, सेक्टर-II कोयला खनन प्रोजेक्ट से जुड़ा NGT का जनवरी 2024 का आदेश रद्द कर दिया है, जिसमें कंपनी का पर्यावरण क्लीयरेंस (Environmental Clearance) रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नई सार्वजनिक परामर्श (Public Consultation) ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ही खनन का काम जारी रखने की इजाज़त भी दे दी है। NGT के भोपाल ऑफिस को इस नई सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया की निगरानी की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है ताकि पर्यावरण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने CEC को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) और उत्तर प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के उन आवेदनों की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया है, जिनमें TTZ में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए हज़ारों पेड़ काटने की अनुमति मांगी गई है। साथ ही, कोर्ट ने उत्तराखंड में जंगल की आग से जुड़े 2016 के एक पुराने मामले को भी फिर से खोला है और वहां की हाई कोर्ट को इस मुद्दे की फिर से जांच करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि कई पुराने आदेशों का पालन हुआ है, लेकिन आग लगने की घटनाओं का बार-बार होना और प्रबंधन को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं, इसलिए इस पर लगातार नज़र रखने की ज़रूरत है।
निवेशकों और इन क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों के लिए, गारे पाल्मा माइनिंग साइट के लिए सार्वजनिक परामर्श का नतीजा और TTZ विज़न डॉक्यूमेंट का फाइनल होना सबसे अहम होगा। ये डेवलपमेंट पर्यावरण के लिहाज़ से संवेदनशील इलाकों में प्रोजेक्ट्स की लंबी अवधि की योजना और संभावित रेगुलेटरी खर्चों का अंदाज़ा लगाने के लिए महत्वपूर्ण होंगे।