सोशल मीडिया कंपनियों पर बढ़ा कानूनी शिकंजा, पर्सनालिटी राइट्स का उल्लंघन पड़ा भारी

अदालतों का बदला रवैया

भारतीय न्यायपालिका पर्सनालिटी राइट्स (Personality Rights) के मामलों में अपना रवैया बदल रही है। अब सिर्फ गुमनाम ऑनलाइन यूजर्स को निशाना बनाने के बजाय, अदालतों ने सीधे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जैसे Meta Platforms, Alphabet के Google, YouTube और X (पूर्व में Twitter) को इन विवादों के केंद्र में ला खड़ा किया है। अब केवल आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का आदेश नहीं दिया जा रहा, बल्कि इन कंपनियों को सक्रिय रूप से कंटेंट की निगरानी करने, यूजर सब्सक्राइबर की जानकारी देने और उल्लंघनकर्ताओं को ट्रैक करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) लॉग प्रदान करने का निर्देश भी दिया जा रहा है।

कॉर्पोरेट लायबिलिटी का बढ़ता बोझ

इन प्लेटफॉर्म्स के लिए वित्तीय और परिचालन संबंधी प्रभाव काफी बड़े हैं। उन्हें कंटेंट की जांच-पड़ताल और हटाने के लिए संसाधन लगाने पड़ रहे हैं, ताकि वे अवमानना के आरोपों से बच सकें। हाल ही में, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने AI-जनित कंटेंट के संबंध में Meta और Google के खिलाफ ₹11 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिसमें सरकारी नीतियों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का आरोप है। इसी तरह, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी संकेत दिया है कि प्लेटफॉर्म अपने प्लेटफॉर्म पर होस्ट किए गए कंटेंट के लिए आसानी से जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। अदालतों का यह रुख निजी कंपनियों को भाषण के नियामक के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर रहा है, जो पारंपरिक रूप से कानूनी संस्थानों का काम है।

लीगल ग्रे जोन की चुनौतियां

निवेशकों और मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भारत में पर्सनालिटी राइट्स को लेकर कोई विशेष कानून नहीं है। एक स्पष्ट विधायी ढांचे के अभाव में, प्लेटफॉर्म्स को यह तय करना पड़ता है कि क्या अवैध है और क्या संरक्षित भाषण, व्यंग्य या वैध समाचार रिपोर्टिंग है। जब प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट हटाने का दबाव पड़ता है, तो वे अक्सर अपनी 'सेफ हार्बर' सुरक्षा बनाए रखने के लिए हर सामग्री को हटाने की ओर झुक जाते हैं - यह कानूनी स्थिति उन्हें तीसरे पक्ष के कंटेंट के लिए देनदारी से बचाती है। यह सतर्क दृष्टिकोण अनजाने में प्रशंसक-निर्मित कंटेंट (fan-made content) और व्यंग्य को हटाने का कारण बन सकता है, जो इन प्लेटफॉर्म्स पर यूजर एंगेजमेंट को प्रभावित कर सकता है।

प्लेटफॉर्म का बचाव और ऑपरेशनल जोखिम

कंपनियां इन व्यापक निर्देशों के खिलाफ आवाज उठाने लगी हैं। X Corp. ने पहले भी विशिष्ट URLs हटाने के अदालती आदेशों को चुनौती दी है, यह तर्क देते हुए कि कंटेंट संरक्षित भाषण के दायरे में आता है। वहीं, Google जैसी कंपनियां कहती हैं कि वे हर न्यायिक अनुरोध की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करती हैं। हजारों ऐसे अनुरोधों को प्रबंधित करने और विभिन्न अदालती आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का परिचालन बोझ कंटेंट मॉडरेशन टीमों के लिए लागत में वृद्धि का एक निरंतर जोखिम पैदा करता है। इसके अलावा, यदि अदालतें यूजर डेटा और लॉग के खुलासे की मांग जारी रखती हैं, तो इन कंपनियों को डेटा गोपनीयता को लेकर नियामक जांच का सामना करना पड़ सकता है, जो भारत में एक संवेदनशील क्षेत्र का मुद्दा बना हुआ है। भविष्य में, निवेशकों के लिए मुख्य निगरानी यह होगी कि क्या सरकार ऑनलाइन मध्यस्थों की जिम्मेदारियों को परिभाषित करने के लिए एक विशिष्ट विधायी ढांचा पेश करती है, क्योंकि इससे देश में काम करने वाली वैश्विक तकनीकी फर्मों के लिए संभावित देनदारी और परिचालन लागतों पर बहुत जरूरी स्पष्टता मिलेगी।