सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) की पांच अपीलों पर सुनवाई को **3 अगस्त** तक के लिए टाल दिया है। ये निवेशक सेबी (SEBI) के जांच नियमों को चुनौती दे रहे थे, जिन पर सेबी ने अपनी स्वीकार्यता पर सवाल उठाए हैं।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला LTS Investment Fund, Cresta Fund, Asia Investment Corporation Mauritius, APMS Investment Fund और Albula Investment Fund जैसे पांच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) से जुड़ा है। ये सभी सेबी द्वारा जांच के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं।
प्रक्रियागत विवाद का मुख्य बिंदु
विवाद का केंद्र सेबी (प्रक्रिया, जांच और दंड अधिरोपण) नियम, 1995 का रूल 4(3) है। FPIs का तर्क है कि सेबी ने औपचारिक जांच शुरू करने से पहले आवश्यक कदम नहीं उठाए। उनका कहना है कि किसी भी जांचाधीन व्यक्ति (noticee) की प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद ही एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को आगे की प्रक्रिया तय करनी चाहिए। इस चुनौती के जरिए, ये ऑफ-शोर फंड अपने खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही की कानूनी वैधता पर ही सवाल उठा रहे हैं।
सेबी का पक्ष: स्वीकार्यता पर सवाल
वहीं, सेबी ने इन अपीलों की स्वीकार्यता (maintainability) पर आपत्ति जताई है। रेगुलेटर के वकील का तर्क है कि FPIs द्वारा उठाई गई प्रक्रियागत चिंताएं बेबुनियाद हैं। सेबी का कहना है कि अपील दाखिल होने के बाद ही ऑफ-शोर संस्थाओं को आवश्यक जानकारी साझा की गई थी। सेबी के प्रतिनिधियों ने यह भी जोर दिया कि जांच के शुरुआती चरण में बनी राय को अंतिम आदेश नहीं माना जा सकता, और इसलिए वर्तमान अपीलें मौजूदा ढांचे के तहत प्रक्रियात्मक रूप से अनुचित हैं।
आगे क्या?
कानूनी रिपोर्टों के अनुसार, ऑफ-शोर संस्थाएं अब अपनी अपीलों में संभावित संशोधन पर विचार कर रही हैं। 3 अगस्त को होने वाली सुनवाई का नतीजा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह तय करेगा कि ट्रिब्यूनल इन अपीलों को विस्तृत समीक्षा के लिए स्वीकार करता है या सेबी की स्वीकार्यता संबंधी आपत्तियों को बरकरार रखता है।
निवेशकों के लिए, इन ऑफ-शोर फंड्स की कानूनी स्थिति पर नजर रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन पर पहले हिंडनबर्ग रिसर्च की Adani Group से संबंधित रिपोर्टों में भी नाम आया था। ट्रिब्यूनल द्वारा मामले को आगे बढ़ाने या अपील खारिज करने के किसी भी फैसले का भविष्य में ऑफ-शोर संस्थाओं के खिलाफ नियामक जांचों को कैसे संभाला जाएगा, इस पर असर पड़ सकता है। अगली बड़ी जानकारी 3 अगस्त को ही सामने आएगी।