सरकार विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक (Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill) लाने की तैयारी में है। इस बिल के तहत, यदि किसी NGO का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाता है, तो सरकार विदेशी फंडिंग से खरीदी गई संपत्ति का कब्जा ले सकेगी। यह नया नियम गैर-लाभकारी क्षेत्र में संपत्ति प्रबंधन और नियंत्रण को लेकर अनिश्चितता पैदा कर रहा है।
NGO की संपत्ति पर अब सरकार का अधिकार?
सरकार मानसून सत्र में विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक (Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill) पेश करने जा रही है। इस कानून का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि गैर-सरकारी संगठन (NGOs) विदेशी फंड से खरीदी या विकसित की गई संपत्ति का प्रबंधन कैसे करते हैं। अगर कोई संगठन अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने में फेल हो जाता है या उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है, तो बिल के अनुसार, सरकार द्वारा नियुक्त एक अथॉरिटी उन संपत्तियों का कब्जा ले सकेगी।
संपत्ति का स्वामित्व और प्रबंधन
इस प्रस्तावित नियम के तहत, वे सभी संपत्तियां जिन पर किसी भी स्तर पर विदेशी फंडिंग का असर रहा है – जैसे जमीन, इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर – अब नई अथॉरिटी के दायरे में आएंगी। खास बात यह है कि यह नियम तब भी लागू होंगे, भले ही संपत्ति मुख्य रूप से घरेलू स्रोतों से फंड की गई हो, लेकिन उसमें विदेशी योगदान का भी अंश रहा हो। एक बार जब किसी संगठन का रजिस्ट्रेशन समाप्त या अस्वीकृत माना जाएगा, तो सरकार द्वारा नामित अथॉरिटी को इन संपत्तियों के प्रबंधन, बिक्री या हस्तांतरण का अधिकार मिल जाएगा। इतना ही नहीं, निलंबित चल रहे संगठनों को विदेशी फंडिंग से आंशिक या पूर्ण रूप से समर्थित किसी भी संपत्ति को ट्रांसफर करने से पहले सरकार से स्पष्ट अनुमति लेनी होगी।
कानूनी और पारदर्शिता पर सवाल
इस प्रस्तावित विधेयक पर कानूनी विशेषज्ञों की नजर है। पूर्व लोकसभा महासचिव पी.डी.टी. आचार्य जैसे विशेषज्ञों ने शक्तियों के दायरे को लेकर चिंता जताई है। मुख्य आलोचना यह है कि इसमें एग्जीक्यूटिव（कार्यकारी） विवेक का अत्यधिक इस्तेमाल हो सकता है। विशेष रूप से, केंद्रीय सरकार को सार्वजनिक हित के आधार पर कुछ संगठनों को अधिनियम से छूट देने का अधिकार देने वाले प्रावधान में स्पष्ट मानदंडों का अभाव है। आलोचकों का मानना है कि बिना किसी औपचारिक ढांचे या वस्तुनिष्ठ मानक के, इस क्लॉज को संवैधानिक आधार पर चुनौती दी जा सकती है, खासकर आर्टिकल 14 के तहत कानून के समक्ष समानता के अधिकार के उल्लंघन के कारण।
मंशा और नियामक संदर्भ
सरकार का कहना है कि ये उपाय भारत के नियामक ढांचे को अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप लाने के लिए हैं। इसका घोषित उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, चैरिटेबल फंड के दुरुपयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरों जैसे जोखिमों को कम करने के लिए विदेशी पूंजी प्रवाह की निगरानी को बढ़ाना है। सख्त संपत्ति प्रबंधन नियमों को लागू करके, सरकार क्रॉस-बॉर्डर फंडिंग प्राप्त करने वाले संस्थानों के बीच अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहती है।
हितधारकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि संसदीय बहस के दौरान संपत्ति मूल्यांकन और इंफ्रास्ट्रक्चर के घरेलू बनाम विदेशी-फंडेड घटकों को अलग करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों पर क्या निर्णय लिया जाता है। बिल के विधायी प्रक्रिया से गुजरने के बाद सरकारी छूट के मानदंडों पर स्पष्टता का इंतजार रहेगा।