केंद्र सरकार ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत NGOs के लिए विदेशी चंदा पाने और उसे खर्च करने के कायदे-कानून और कड़े कर दिए गए हैं। नेतृत्व भूमिकाओं में विदेशी नागरिकों की सीमा, रजिस्ट्रेशन बनाए रखने के लिए खर्च की न्यूनतम सीमा और फंड के स्रोत बताने जैसी नई ज़रूरतें शामिल हैं।
क्या हैं नए नियम?
केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के नियमों में अहम संशोधन की घोषणा की है। ये नियम तय करते हैं कि भारत में गैर-सरकारी संगठन (NGOs) और अन्य संस्थाएं विदेश से फंड कैसे प्राप्त कर सकती हैं और उसका उपयोग कैसे कर सकती हैं। नए नोटिफिकेशन में सख्त परिचालन दिशानिर्देश शामिल किए गए हैं, जिसके तहत संस्थाओं को सरकारी सूची के अनुसार ही अपनी गतिविधियों को संचालित करना होगा। इन बदलावों का असर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, नेतृत्व संरचना और विदेशी फंड के उपयोग की रिपोर्टिंग पर पड़ेगा।
नेतृत्व और परिचालन पर पाबंदियां
नए नियमों के तहत, इन संगठनों के प्रबंधन में एक बड़ा बदलाव किया गया है। भारतीय मूल के लोगों को छोड़कर, विदेशी नागरिकों को आमतौर पर प्रमुख कार्यपालक (Key Functionary) जैसे निदेशक, ट्रस्टी या साझेदार के तौर पर काम करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने अब 'प्रमुख कार्यपालक' की परिभाषा का दायरा बढ़ाया है, जिसमें प्रबंधन या निर्णय लेने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति शामिल होंगे। संगठनों को अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर बताए गए संचालन के उद्देश्य और भौगोलिक क्षेत्रों की पूर्व-अनुमोदित सूची का पालन करना होगा। इसके अलावा, आवेदन में अतिरिक्त उद्देश्य या संचालन के राज्य जोड़ने के लिए एक नई शुल्क संरचना भी लागू की गई है।
वित्तीय और खर्च संबंधी नियम
सरकार ने फंड के सक्रिय उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए विशेष वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए हैं। अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने या रद्द होने से बचाने के लिए, संगठनों को यह साबित करना होगा कि उन्होंने पिछले दो फाइनेंशियल ईयर में अपनी घोषित गतिविधियों पर कम से कम ₹10 लाख विदेशी अंशदान खर्च किया है। इसके अलावा, यदि कोई संगठन 'पूर्व अनुमति' (Prior Permission) के तहत फंड प्राप्त करता है, तो वह पिछले फंड के कम से कम 75% के उपयोग का प्रमाण दिए बिना अगली किश्त का उपयोग नहीं कर पाएगा। इस उपयोग की पुष्टि फील्ड जांच के माध्यम से की जाएगी, जो चल रही परियोजनाओं के लिए नकदी प्रवाह और लिक्विडिटी प्लानिंग को प्रभावित कर सकती है।
पारदर्शिता और रिपोर्टिंग के मानक
नए नियम फंड के स्रोत और संगठन की गतिविधियों, दोनों के बारे में अधिक पारदर्शिता पर जोर देते हैं। यदि फंड बिचौलिए रेमिटेंस वाहनों या डोनर एडवाइज्ड फंड्स के माध्यम से प्राप्त होते हैं, तो संगठन को पैसे के मूल स्रोत का खुलासा करना होगा। आवेदकों को अब अपने रजिस्ट्रेशन विवरण के साथ अपने सोशल मीडिया खातों को लिंक करना होगा। इतना ही नहीं, नए नियमों के तहत NGOs और उनके प्रमुख कार्यपालकों को 'समाचार या सामयिक मामलों' से संबंधित सामग्री का उत्पादन या प्रसारण करने से मना किया गया है और उन्हें अपने द्वारा प्रकाशित किसी भी पुस्तक या लेख की औपचारिक घोषणा करनी होगी। संगठनों को अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों के साथ एक 'विस्तृत गतिविधि रिपोर्ट' भी जमा करनी होगी।
संगठनों और हितधारकों के लिए क्या है निगरानी योग्य?
FCRA लाइसेंस के तहत काम करने वाली संस्थाओं, जिनमें शोध, शिक्षा और परोपकार से जुड़े संगठन शामिल हैं, को इन अनिवार्यताओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपनी शासन संरचनाओं और अनुपालन प्रक्रियाओं की समीक्षा करनी चाहिए। इन संगठनों के लिए महत्वपूर्ण निगरानी योग्य वस्तुएं नई खर्च की आवश्यकताएं, उनके प्रबंधन टीमों की पात्रता और फंड के उपयोग के लिए आवश्यक कड़े दस्तावेज हैं। चूंकि ये नियम अब प्रभावी हो गए हैं, इसलिए संगठनों को अपनी गतिविधि रिपोर्ट और फंड स्रोतों के संबंध में अधिक कठोर फील्ड निरीक्षण और सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए तैयार रहना चाहिए।