नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान कुल ₹5,517 करोड़ के 78 कॉरपोरेट रेजोल्यूशन प्लान्स को मंजूरी दी गई है। हालांकि, यह संख्या पिछले कई सालों में सबसे ज्यादा है, पर हर डील की औसत वैल्यू में भारी गिरावट आई है।
औसत डील वैल्यू में बड़ी गिरावट
NCLT द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, इस तिमाही में मंजूर किए गए प्लान्स की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन हर योजना का औसत मूल्य काफी कम हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में जहां एक योजना का औसत मूल्य ₹1,481 करोड़ था, वहीं 2025-26 तक यह घटकर लगभग ₹166 करोड़ रह गया है। इससे पता चलता है कि ट्रिब्यूनल अभी छोटे और मध्यम दर्जे के कॉर्पोरेट डिफॉल्ट्स को सुलझाने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। बड़ी और जटिल केस वाली कंपनियां, जिनमें अक्सर ज्यादा कर्ज और संपत्ति जुड़ी होती है, अभी भी तेजी से समाधान पाने में मुश्किलों का सामना कर रही हैं।
लंबी कानूनी लड़ाई का असर
इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क के सामने सबसे बड़ी चुनौती बड़ी वैल्यू वाली केसों को निपटाने में लगने वाला लंबा समय है। इस तिमाही में मंजूर हुई टॉप 5 रेजोल्यूशन योजनाओं का मूल्य कुल ₹5,517 करोड़ का लगभग आधा है, लेकिन इन्हें फाइनल होने में 1,169 से लेकर 2,722 दिनों तक का समय लगा। उदाहरण के लिए, Adel Landmarks Ltd के केस को सुलझाने में 2,722 दिन लगे, जबकि Avani Projects & Infrastructure Ltd के मामले में 2,658 दिन लगे। Morarjee Textiles Ltd, जिसका तिमाही में सबसे बड़ा सिंगल अप्रूव्ड वैल्यू ₹892 करोड़ था, उसे भी पूरा होने में 1,311 दिन लगे। इन लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से अक्सर संपत्ति का मूल्य कम हो जाता है, जिसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि लेनदारों को अंत में कितनी रकम वापस मिलेगी।
समाधानों का भौगोलिक संकेंद्रण
क्षेत्रीय आंकड़ों से भी इन समाधानों की असमान प्रकृति का पता चलता है। इस तिमाही में मंजूर की गई कुल योजनाओं की वैल्यू का 45.8% अकेले NCLT के मुंबई बेंच से आया। नई दिल्ली स्थित प्रिंसिपल बेंच और कोलकाता बेंच को मिलाकर, इन तीन स्थानों ने कुल मंजूर समाधान वैल्यू का तीन-चौथाई हिस्सा संभाला। यह संकेंद्रण बताता है कि न्यायिक क्षमता और स्थानीय इंसॉल्वेंसी इकोसिस्टम की परिपक्वता केसों को कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है, इसमें एक बड़ी भूमिका निभाती है।
निवेशकों के लिए ध्यान देने योग्य बातें
निवेशकों और लेनदारों के लिए, छोटी केसों के समाधान और बड़ी केसों के बैकलॉग के बीच का अंतर एक बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि प्लान्स की संख्या का वर्तमान रिकॉर्ड बताता है कि सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन बड़ी केसों के लिए IBC के 330-दिन के लक्ष्य को पूरा करने में विफलता एक लगातार बना हुआ जोखिम है। हितधारकों के लिए अगली महत्वपूर्ण जानकारी यह होगी कि क्या न्यायिक सुधार या प्रक्रिया में बदलाव से इन लंबी देरी को कम किया जा सकता है, क्योंकि डिफॉल्ट को हल करने में लगने वाला समय अक्सर उधारदाताओं और शेयरधारकों के लिए अंतिम रिकवरी वैल्यू निर्धारित करने वाला सबसे बड़ा कारक होता है।