नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने Sristi Hospitality की बिक्री के खिलाफ पुराने प्रमोटरों की चुनौती को खारिज कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (CoC) द्वारा मंजूर **₹32.41 करोड़** के रेजोल्यूशन प्लान की पुष्टि की है, और साफ किया है कि लेनदारों के वित्तीय फैसले अंतिम होते हैं।
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने Sristi Hospitality की इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। ट्रिब्यूनल ने कंपनी के पूर्व प्रमोटरों द्वारा दायर की गई अपील को खारिज करते हुए फर्म की बिक्री को हरी झंडी दे दी है। यह फर्म Admas Industries, Subh Ashish Exim और Hardcastle Restaurants के Amit Jatia के कंसोर्टियम को ₹32.41 करोड़ में बेची गई है।
प्रॉपर्टी की वैल्यू पर विवाद
पुराने प्रमोटरों ने रेजोल्यूशन प्लान को चुनौती देते हुए कहा था कि मुंबई के Vile Parle में कंपनी की प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन बहुत कम किया गया है। उनका दावा था कि पिछली वैल्युएशन के अनुसार, यह संपत्ति ₹76.72 करोड़ तक की हो सकती थी। हालांकि, NCLAT बेंच ने यह स्पष्ट किया कि इंसॉल्वेंसी कार्यवाही शुरू होने से पहले की गई पुरानी वैल्युएशन की कोई अहमियत नहीं है।
ट्रिब्यूनल के अनुसार, केवल इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियुक्त किए गए रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स द्वारा की गई वैल्युएशन ही कानूनी रूप से मान्य होती है। NCLAT ने इस बात पर भी जोर दिया कि उसे कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (CoC) के वाणिज्यिक फैसलों को ओवरराइड करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से समर्थित यह सिद्धांत इस बात को पुष्ट करता है कि इंसॉल्वेंसी के दौरान वित्तीय बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार लेनदारों के पास ही होता है।
रेजोल्यूशन प्रक्रिया का संदर्भ
Sristi Hospitality की इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया फरवरी 2023 में शुरू हुई थी, जब Saraswat Co-operative Bank ने ₹28 करोड़ से अधिक के बकाया कर्ज की वसूली के लिए अर्जी दी थी। NCLT मुंबई बेंच ने जुलाई 2024 में सफल रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दी थी। NCLAT ने बताया कि प्लान पहले ही पूरी तरह लागू हो चुका है और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल (Resolution Professional) द्वारा किसी भी प्रक्रियात्मक अनियमितता का कोई सबूत नहीं मिला है। प्रमोटरों की अपील को खारिज करके, ट्रिब्यूनल ने नए मालिकों के लिए अधिग्रहण को लेकर किसी भी कानूनी अनिश्चितता के बिना अपने संचालन को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया है।
निवेशकों और हितधारकों को अधिग्रहित संपत्तियों की भविष्य की परिचालन स्थिरता पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि नए स्वामित्व में परिवर्तन अब कानूनी रूप से तय हो चुका है। यह फैसला भारतीय इंसॉल्वेंसी ढांचे में लेनदारों के फैसलों को दी जाने वाली कानूनी प्राथमिकता की याद दिलाता है, जो अक्सर यह सीमित करता है कि पिछली मैनेजमेंट रेजोल्यूशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियंत्रण कैसे हासिल कर सकती है।