Madras High Court: TNSTC में बड़े घोटाले का खुलासा, कोर्ट ने दिए सख्त जांच के आदेश!

सरकारी सिस्टम में गवर्नेंस की बड़ी खामियां

मदुरै बेंच के इस फैसले का असर तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (TNSTC) में सिर्फ एक बस के फर्जी ट्रिप लॉग के मामले से कहीं आगे तक जाता है। यह घटना आंतरिक निगरानी में एक गंभीर चूक को उजागर करती है, जहाँ प्रशासनिक विभाग अपनी ही अनियमितताओं पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे। निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई करके, निगम प्रबंधन बड़े अधिकारियों को इन ऑडिट गड़बड़ियों के गंभीर परिणामों से बचाने की कोशिश कर रहा था। कोर्ट का यह हस्तक्षेप अब शीर्ष नेतृत्व को इस तरह की संगठित धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार ठहराने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

ऑपरेशनल इंटीग्रिटी पर सवाल

सरकारी परिवहन सेवाओं की बात करें तो संसाधनों, खासकर फ्यूल और कर्मचारियों के खर्च का सही आवंटन सबसे महत्वपूर्ण होता है। बस TN-57-N-2084 का यह मामला, रियल-टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग और बेड़े के सत्यापन में एक बड़ी और लगातार हो रही विफलता का संकेत है। आजकल के आधुनिक परिवहन सिस्टम में GPS और ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन जैसी तकनीकें ऐसी गड़बड़ियों को रोकने में मदद करती हैं। लेकिन, मैन्युअल टिकट सिस्टम पर निर्भरता एक पुरानी व्यवस्था को दर्शाती है, जो धोखाधड़ी के प्रति बहुत संवेदनशील है। रिपोर्ट की गई ऑपरेशनल डिटेल्स और असल में सड़कों पर चल रही बसों के बीच यह अंतर, टैक्सपेयर्स के पैसे पर एक सवालिया निशान लगाता है, क्योंकि यह उन बसों के रखरखाव पर खर्च हो रहा है जो शायद कागजों पर ही मौजूद हैं।

स्ट्रक्चरल रिस्क और निगरानी की कमी

कोर्ट का स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट के प्रति आकलन एक बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी की ओर इशारा करता है। एक ऐसा विभाग जो दस लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों की निगरानी करता है, लेकिन उसके पास केवल सौ लोगों का स्टाफ है, वह गंभीर क्षमता की कमी से जूझ रहा है। कर्मचारियों की यह कमी एक बड़े गैप का निर्माण करती है, जिससे यह निगरानी एजेंसी सक्रिय होने के बजाय केवल प्रतिक्रियाशील बनकर रह जाती है। सरकारी खर्चों पर नजर रखने वालों के लिए, इसका मतलब है कि सिस्टम में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी तब तक अनियंत्रित रह सकती है जब तक कि बाहरी न्यायिक दबाव के तहत इसकी जांच न की जाए। शिकायतों को वापस मूल विभाग में भेजने की प्रवृत्ति यह सुनिश्चित करती है कि छोटी-मोटी गलतियों पर तो सजा मिल जाती है, लेकिन सिस्टम की जड़ में बैठी बड़ी समस्याएं अनसुलझी रह जाती हैं।

आगे की राह

सितंबर 2026 तक स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का आदेश जवाबदेही के लिए एक स्पष्ट समय-सीमा तय करता है। यदि आगामी जांच में यह बात साबित होती है कि यह किसी अकेले कर्मचारी का काम नहीं, बल्कि शीर्ष नेतृत्व की मिलीभगत थी, तो परिवहन विभाग के आंतरिक ऑडिट प्रोटोकॉल में बड़े फेरबदल की नौबत आ सकती है। आगे की जांच इसी बात पर केंद्रित रहेगी कि क्या मौजूदा नेतृत्व मौजूदा खरीद और पेरोल प्रक्रियाओं को सही ठहरा पाता है, या फ्यूल फंड के दुरुपयोग को रोकने के लिए पारदर्शिता ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए और अधिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी।