कर्नाटक हाई कोर्ट के कोर्टरूम 14 में बढ़ती भीड़ एक बड़ी समस्या बन गई है, जिस पर जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने वकीलों के साथ मिलकर समाधान निकालने की पहल की है। कोर्टरूम में बैठने की जगह की कमी और अव्यवस्थित प्रबंधन को सुधारने के लिए कुछ नए प्रशासनिक बदलावों पर विचार किया जा रहा है।
क्या हुई थी समस्या?
कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने हाल ही में कोर्टरूम 14 में होने वाली भारी भीड़ को लेकर बार के सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। वकीलों ने बताया कि कोर्टरूम में इतनी भीड़ हो जाती है कि वहां घूमना-फिरना भी मुश्किल हो जाता है, खासकर लंच ब्रेक के बाद बैठने की जगह भी नहीं बचती। जस्टिस नागप्रसन्ना ने इस समस्या को दूर करने के लिए वकीलों से सीधे सुझाव मांगे ताकि कोर्ट का कामकाज सुचारू रूप से चल सके।
कोर्टरूम के ऑपरेशन में चुनौतियां
यह बात सामने आई कि कोर्टरूम का मौजूदा डिज़ाइन और प्रबंधन इतने सारे लोगों को एक साथ संभालने में नाकाम है। सीनियर एडवोकेट के.एन. फणिंद्रा ने बताया कि जगह और कुर्सियों की कमी के चलते वकीलों को अपने क्लाइंट्स का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व करने में दिक्कत आ रही है। एक खास चिंता यह भी जताई गई कि इंटर्न्स (प्रशिक्षु वकील) उन सीटों पर बैठे थे जो प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के लिए थीं। कोर्ट ने जोर दिया कि पेशेवर गरिमा बनाए रखना ज़रूरी है और सीमित सीटों का इस्तेमाल उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो केस की दलीलों में सीधे तौर पर शामिल हैं।
प्रशासनिक बदलावों के प्रस्ताव
भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, कोर्ट कुछ ऑपरेशनल बदलावों पर विचार कर रहा है। एक प्रस्ताव यह है कि केसों, खासकर सेटलमेंट (समझौता) के मामलों के लिए, 'स्टैगर्ड एंट्री' (क्रमिक प्रवेश) की व्यवस्था लागू की जाए। इससे लंच के बाद की भीड़ में करीब 25% की कमी आ सकती है।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अरविंद कामत ने कॉजलिस्ट (मामलों की सूची) में सुबह और दोपहर के केसों को अलग करने का सुझाव दिया। इसका मकसद दोपहर के सत्रों के लिए वकील और वादी के जल्दी जमा होने से रोकना है, जिससे सुबह की भीड़ और बढ़ जाती है। हालांकि, जस्टिस नागप्रसन्ना ने इस तरीके की व्यावहारिक कठिनाइयों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हर दिन आने वाले नए मामलों की भारी संख्या को देखते हुए, देरी से बचने के लिए मामलों को सूचीबद्ध करने की एक सतत और लचीली प्रक्रिया की आवश्यकता है।
रोज की लिस्टिंग का असर
ऐतिहासिक रूप से, कोर्ट कभी-कभी खास दिनों में ही नए मामले सूचीबद्ध करता था, जिससे किसी भी दिन कोर्ट में लोगों की संख्या अपने आप नियंत्रित रहती थी। लेकिन अब, नए मामलों को रोज सूचीबद्ध करने की ओर बढ़ाए गए कदम, जो न्याय को तेज करने और तत्काल अनुरोधों को समायोजित करने के लिए था, ने कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोड काफी बढ़ा दिया है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है?
भले ही यह न्यायिक प्रणाली का एक आंतरिक प्रशासनिक मामला है, लेकिन यह भारतीय अदालतों द्वारा बड़े पैमाने पर मुकदमों को संभालने में आने वाली प्रणालीगत चुनौतियों को उजागर करता है। कानूनी कार्यवाही में शामिल व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए, कोर्टरूम संचालन की दक्षता केसों के समय पर समाधान के लिए महत्वपूर्ण है। फ्लो मैनेजमेंट (प्रवाह प्रबंधन) में सुधार और कॉजलिस्ट को सुव्यवस्थित करना, कानूनी पेशेवरों और वादी-प्रतिवादियों के समग्र अनुभव को बेहतर बनाने के लिए न्यायिक प्रणाली के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है, जिसका अंतिम लक्ष्य कानूनी प्रक्रिया में देरी को कम करना है।