कर्नाटक हाईकोर्ट ने V-Care Learning App के सह-संस्थापक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उन पर धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप हैं, जिसमें शिक्षा और राजनीतिक संबंध के झूठे वादों के तहत ₹200 करोड़ की सार्वजनिक जमा राशि की कथित घोटाला शामिल है।
V-Care Learning App मामले में बड़ा फैसला
कर्नाटक हाईकोर्ट ने V-Care Learning App से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने एड-टेक फर्म के सह-संस्थापक आर. वेंकटेश की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने पाया कि आरोपी के खिलाफ पेश किए गए सबूत इतने पुख्ता हैं कि धोखाधड़ी और विश्वासघात जैसे गंभीर आरोपों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
आरोपों की जड़
यह पूरा कानूनी मामला V-Care Learning App के पीछे की कंपनी, आर्यन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, के इर्द-गिर्द घूमता है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आर. वेंकटेश और पूर्व फिल्म निर्माता एन. वीरेंद्र बाबू सहित कंपनी के निदेशकों ने कर्नाटक भर में जनता से करीब ₹200 करोड़ की राशि जुटाई थी। कंपनी का बिजनेस मॉडल ऑनलाइन शिक्षा सेवाएं प्रदान करने के बहाने जनता से डिपॉजिट लेना था। हालांकि, अधिकारियों का दावा है कि वादे के मुताबिक कोई क्लास नहीं चलाई गई, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ।
जांच का बढ़ता दायरा
शिक्षा सेवाओं के माध्यम से धोखाधड़ी के मुख्य आरोप के अलावा, जांच में और भी व्यापक अनियमितताएं सामने आई हैं। अभियोजन का दावा है कि आरोपियों ने राष्ट्रीय हित पार्टी के लिए राजनीतिक टिकट और कर्नाटक रक्षाना पडे नामक संगठन में पदों के झूठे वादे करके जनता से पैसे ऐंठे। शिक्षा और राजनीतिक वादों का यह घालमेल 2022 में शुरू हुई आपराधिक जांच का एक मुख्य केंद्र बिंदु है।
नियामक और सांविधिक आरोप
चूंकि मामला बिना उचित प्राधिकरण के सार्वजनिक धन जुटाने से संबंधित है, इसलिए आरोप भारतीय दंड संहिता के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी के सामान्य प्रावधानों से कहीं आगे जाते हैं। आरोपियों पर Banning of Unregulated Deposit Schemes (BUDS) Act, 2019 और Karnataka Protection of Interest of Depositors in Financial Establishments (KPIDFE) Act, 2004 के तहत भी मुकदमा चलाया जा रहा है। ये कानून विशेष रूप से नागरिकों को धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं और अनधिकृत वित्तीय गतिविधियों से बचाने के लिए बनाए गए हैं। हाईकोर्ट द्वारा मामले को खारिज करने से इनकार करने के बाद, अब यह मामला आगे बढ़ेगा और कंपनी के प्रमोटरों की देनदारी तय होगी।