जम्मू की एक अदालत ने लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ पुहलग़ाम में अप्रैल **2025** को हुए आतंकी हमले के संबंध में गैर-जमानती वारंट जारी किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) उसके भारतीय कानूनी प्रक्रियाओं से बचने के कारण अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने की मांग कर रही है।
कोर्ट ने क्यों जारी किया वारंट?
पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद की मुश्किलें अब कानूनी तौर पर और बढ़ गई हैं। जम्मू की एक अदालत ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है। यह कदम राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा 6 जुलाई, 2026 को दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट के बाद उठाया गया है। चार्जशीट में सईद को 22 अप्रैल, 2025 को पुहलग़ाम में हुए आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है।
26 लोगों की गई थी जान
यह खूंखार आतंकी हमला अप्रैल 2025 में हुआ था, जिसमें 26 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। मारे गए लोगों में ज्यादातर पर्यटक थे। जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया है कि वह आरोपी को न्याय के कटघरे में लाने के लिए प्रत्यर्पण के सभी रास्ते आजमा चुकी है। सईद के जानबूझकर अदालत में पेश न होने और पाकिस्तान में रहने के कारण, अब भारतीय अधिकारी उसके खिलाफ अनुपस्थिति में कानूनी कार्यवाही शुरू करने की ओर बढ़ रहे हैं।
'भारती नागरिक सुरक्षा संहिता' के तहत कार्रवाई
मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत, विशेष रूप से 'भारती नागरिक सुरक्षा संहिता' के अनुसार, भारतीय अदालतों को उन व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार है जो देश के बाहर रहते हैं और गंभीर आपराधिक आरोपों के लिए जानबूझकर अदालत में पेश होने से बचते हैं। इस प्रक्रिया में सम्मन और वारंट जारी करना शामिल है, और यदि आरोपी अदालत में पेश नहीं होता है तो उसे भगोड़ा अपराधी घोषित किया जा सकता है।
जांच अभी भी जारी
इस हमले की जांच अभी भी जारी है। एनआईए इस क्रॉस-बॉर्डर साजिश में शामिल नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। अपनी पिछली दलीलों में, एजेंसी ने पहले ही कई अन्य लोगों के नाम लिए थे, जिनमें तीन पाकिस्तानी नागरिक - सुलेमान, जिब्रान और हमजा अफगानी - शामिल हैं। इसके अलावा, लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेटर साजिद सैफुल्लाह जट्ट और दो स्थानीय निवासी बशीर हैदर अहमद और परवेज अहमद के नाम भी चार्जशीट में हैं।
जैसे-जैसे कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, अदालत राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की समीक्षा करती रहेगी। इस मामले में अगले कदम अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने की प्रक्रिया को औपचारिक रूप देना होगा, जो पारंपरिक गिरफ्तारी वारंट की पहुंच से बाहर के संदिग्धों से जुड़े बड़े अपराधों को संबोधित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी तंत्र के रूप में काम करेगा।