इजरायल की संसद ने एक ऐसा कानून पास किया है, जिसके तहत अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स (Haredi) पुरुषों को सेना में अनिवार्य सेवा से छूट मिल गई है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब सेना में जवानों की कमी है। इसे **27 अक्टूबर** को होने वाले चुनावों से पहले धार्मिक पार्टियों का समर्थन हासिल करने के लिए सरकार का एक बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है।
इजरायल की संसद, Knesset ने दो ऐसे कानून पारित किए हैं जो अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स (Haredi) पुरुषों के लिए सैन्य सेवा से छूट को कानूनी रूप से पक्का करते हैं। यह फैसला ऐसे नाजुक समय में आया है जब देश तीन साल से चल रहे संघर्षों के कारण सेना में जवानों की भारी कमी का सामना कर रहा है। ये कानून संसद के ग्रीष्मकालीन अवकाश से ठीक पहले पारित किए गए, जिससे आने वाले चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक माहौल और गरमा गया है।
कानून का असर और राजनीतिक चाल
इस कानून का एक अहम हिस्सा यह है कि जो अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स पुरुष अनिवार्य सैन्य भर्ती से बचते हैं, उन्हें गिरफ्तारी से कानूनी सुरक्षा मिलेगी। दूसरे प्रावधान में, धार्मिक अध्ययन के दर्जे को बढ़ाया गया है और इसे राज्य के एक मूलभूत मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का यह एक सोची-समझी चाल है। इन छूटों को सुरक्षित करके, सत्ताधारी Likud पार्टी का लक्ष्य प्रभावशाली धार्मिक गुटों के साथ अपने गठबंधन को मजबूत करना है, जिनका समर्थन 27 अक्टूबर के आगामी मतदान के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है।
सेना और जनता की चिंताएं
यह कानून तब लाया गया है जब इजरायली सेना सक्रिय रूप से अपनी टुकड़ियों को बढ़ाना चाह रही है। संसदीय समिति के सार्वजनिक रिकॉर्ड के अनुसार, हर साल लगभग 13,000 अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स पुरुषों में से 10% से भी कम सेना में सेवा देने का विकल्प चुनते हैं। इस प्रवृत्ति ने एक ऐसी व्यवस्था की निष्पक्षता पर व्यापक सार्वजनिक बहस छेड़ दी है, जहां अधिकांश अन्य यहूदी नागरिकों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा अभी भी एक सार्वभौमिक आवश्यकता बनी हुई है।
इस नीतिगत बदलाव का रक्षा प्रतिष्ठान के भीतर से भी सीधा विरोध हुआ है। खबरों के मुताबिक, सेना प्रमुख Eyal Zamir ने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री Israel Katz को लिखे एक पत्र में औपचारिक रूप से इसका विरोध व्यक्त किया है। पत्र में इस कानून को सेना की परिचालन आवश्यकताओं के साथ स्पष्ट रूप से टकराव वाला बताया गया है। सरकार का कहना है कि ये उपाय राजनीतिक स्थिरता के लिए आवश्यक हैं, लेकिन सैन्य नेतृत्व द्वारा विधायी परिवर्तनों और कर्मियों की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के कारण टकराव की संभावना बनी हुई है।