पेटेंट vs कॉम्पिटिशन लॉ: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इन कंपनियों पर होगा असर!

अधिकार क्षेत्र का टकराव

सुप्रीम कोर्ट का यह दखल भारत के रेगुलेटरी सिस्टम के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। कोर्ट तय करेगा कि कॉम्पिटिशन एक्ट, 2002 और पेटेंट्स एक्ट, 1970 के अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) की सीमाएं क्या होंगी। इससे पहले, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) जैसी निचली अदालतों ने यह माना था कि ऐसे मामलों में पेटेंट्स एक्ट ही सर्वोपरि है और CCI का दखल नहीं हो सकता। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर खुद सुनवाई कर रहा है, जो NCLAT के इस अधिकार क्षेत्र संबंधी फैसले को सीधे चुनौती दे रहा है।

पुराने फैसलों का आधार

NCLAT के फैसले अक्सर दिल्ली हाई कोर्ट के एक पुराने फैसले पर आधारित रहे हैं, जिसमें कहा गया था कि पेटेंट्स एक्ट एक कंप्लीट कोड है और CCI पेटेंट अधिकारों के दुरुपयोग के आरोपों की जांच नहीं कर सकता। उनका मानना था कि ये मामले केवल पेटेंट कानून के दायरे में आते हैं। Vifor International AG का मामला, जिसमें उनकी पेटेंटेड दवा Ferric Carboxymaltose (FCM) को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी, इसी अधिकार क्षेत्र के टकराव को सामने लाया। NCLAT ने इस मामले में भी CCI को अधिकार क्षेत्र से बाहर माना और पेटेंट्स एक्ट को प्राथमिकता दी।

उद्योगों पर असर

यह फैसला खासकर फार्मा सेक्टर के लिए बहुत मायने रखता है। कंपनियां रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) में भारी निवेश करती हैं और अपने खर्चों को वसूलने व नए इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए पेटेंट सुरक्षा पर निर्भर रहती हैं। स्पष्ट अधिकार क्षेत्र की कमी से निवेश रुक सकता है और लंबी कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ सकता है। इस फैसले से यह भी तय होगा कि फार्मा, टेक्नोलॉजी और अन्य IP-इंटेंसिव इंडस्ट्रीज भारत में अपने पेटेंट पोर्टफोलियो और बाजार रणनीतियों को कैसे मैनेज करेंगी।

मार्केट की नजर

CSL Limited, जो Vifor International AG की पैरेंट कंपनी है, का प्राइस-टू-अर्निंग्स (P/E) रेश्यो जनवरी 2026 तक लगभग 20.47 था। 30 जनवरी 2026 को स्टॉक लगभग AUD 181.42 पर ट्रेड कर रहा था। कंपनी के fy26 (फाइनेंशियल ईयर 2026) के लिए रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीदें कम हैं और वह अपने Seqirus वैक्सीन बिजनेस को डीमर्ज (demerge) करने की योजना बना रही है। वहीं, Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Ericsson) का स्टॉक 27 जनवरी 2026 को लगभग $11.12 USD पर कारोबार कर रहा था। 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत में इसका P/E रेश्यो 12 से 14.7 के बीच था। हाल की खबरों में, कंपनी बड़े पैमाने पर छंटनी की योजना बना रही है और प्राइवेट 5G नेटवर्क डिप्लॉयमेंट में प्रगति कर रही है। मार्केट की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इन कंपनियों और उनके जैसी अन्य फर्मों की स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल प्लानिंग को कैसे प्रभावित करता है।