भारत की न्याय व्यवस्था पर भारी बोझ: लाखों केस अटके, अर्थव्यवस्था का पहिया धीमा!

अदालतों में मामलों का अंबार और आर्थिक लागत

भारत की अदालतों में 5 करोड़ से ज़्यादा मामले लंबित हैं। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि देश के आर्थिक विकास के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। सोचिए, अगर किसी बिज़नेस या निवेशक को अपना कोई विवाद सुलझाने में औसतन 4 साल से ज़्यादा का समय लगे, तो उस पर क्या असर पड़ेगा? यही हो रहा है। इससे बिज़नेस की रफ्तार धीमी हो जाती है, पैसे का फ्लो रुक जाता है और नए निवेश, खासकर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI), आने से कतराते हैं। कानूनी दांव-पेंच में लगने वाला यह अतिरिक्त समय और पैसा (जिसे ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट कहते हैं) बहुत बढ़ जाता है। साथ ही, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट (अनुबंधों को लागू करवाने) में कमजोरी की आशंका निवेशकों को डराती है। कुल मिलाकर, इस देरी और अनिश्चितता के कारण हर साल अरबों डॉलर का नुकसान होता है, जो सीधे तौर पर देश की इकोनॉमी पर भारी पड़ता है।

ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और भारत की हकीकत

दुनिया भर में, जहाँ भी आर्थिक तरक्की हुई है, वहाँ एक मजबूत और तेज न्याय व्यवस्था रही है। जिन देशों में कानूनी प्रक्रियाएं पारदर्शी और तेज होती हैं, वहाँ FDI ज़्यादा आता है और इकोनॉमी तेजी से बढ़ती है। भारत इस मामले में पिछड़ रहा है। इसका एक बड़ा कारण है Judicial Impact Assessments (JIA) का अभाव। जब सरकार कोई नया कानून लाती है, तो यह ठीक से नहीं आंका जाता कि उस कानून को लागू करने में अदालतों पर कितना बोझ पड़ेगा। इससे नए कानून तो आ जाते हैं, पर उन्हें लागू करने के लिए न तो पर्याप्त संसाधन होते हैं और न ही व्यवस्था तैयार होती है। यह एक 'रिएक्टिव' (प्रतिक्रियात्मक) तरीका है, जबकि कामयाब अर्थव्यवस्थाएं 'प्रोएक्टिव' (सक्रिय) होकर चलती हैं, जहाँ कानूनी व्यवस्था को आगे रखकर योजनाएं बनती हैं।

कानून बनाने की प्रक्रिया में कमजोरी

Judicial Impact Assessments (JIA) को एक ज़रूरी प्रक्रिया के तौर पर लागू करने में लगातार विफलता, भारत की शासन व्यवस्था की एक बड़ी कमजोरी है। सुप्रीम कोर्ट और कई समितियों ने इस पर ज़ोर दिया है, लेकिन इसे आज तक ठीक से लागू नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि नेता और सांसद नए अधिकार या ज़िम्मेदारियाँ तय कर देते हैं, पर यह नहीं देखते कि उन्हें पूरा करने के लिए अदालतों, ट्रिब्यूनलों और दूसरे सरकारी महकमों के पास कितनी क्षमता, कितना स्टाफ और कितना पैसा है। नतीजतन, नए बने नियमों या संस्थाओं को फंड और स्टाफ की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे मामलों का अंबार और बढ़ जाता है और न्याय मिलने में देरी होती है। यह एक अनिश्चित कारोबारी माहौल बनाता है, जहाँ 'कानून का शासन' सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाता है। इस वजह से बिज़नेस को ज़्यादा रिस्क प्रीमियम चुकाना पड़ता है।

आर्थिक स्थिरता का रास्ता

देश में आर्थिक स्थिरता और बाज़ार में भरोसा बढ़ाने के लिए Judicial Impact Assessments (JIA) को अनिवार्य बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर कानून बनाने वालों को यह बताना पड़े कि प्रस्तावित कानून से अदालतों पर कितना बोझ पड़ेगा, तो वे बजट और संसाधनों की बेहतर योजना बना पाएंगे। यह 'विधायी इरादे' को 'लागू करने की क्षमता' से जोड़ेगा और सिस्टम में देरी की गुंजाइश कम करेगा। इसके अलावा, JIA को ज़्यादा जवाबदेह बनाने के लिए डेटा कलेक्शन और खास 'इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफिस' की ज़रूरत है। ऐसे सुधार कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट को मजबूत करेंगे, FDI को आकर्षित करेंगे और अंततः भारत की आर्थिक क्षमता को पूरी तरह से खोलने में मदद करेंगे, क्योंकि एक तेज और भरोसेमंद कानूनी व्यवस्था ही असली तरक्की की नींव है।