डेटा प्राइवेसी कानून पर बवाल! अपीलों के लिए गलत ट्रिब्यूनल चुनने से निवेशकों में चिंता

डेटा प्राइवेसी से जुड़े मामलों की अपील में कहां हो रही है चूक?

डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने के भारत के प्रयासों को झटका लगा है, लेकिन यह डेटा ब्रीच (Data Breach) की वजह से नहीं, बल्कि विवादों के समाधान के तरीके को लेकर है। टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (TDSAT) को डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड (DPB) के फैसलों के खिलाफ मुख्य अपीलीय निकाय बनाना एक बड़ी कमजोरी माना जा रहा है। यह कदम कानून की प्रभावशीलता को कमजोर कर सकता है और भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को नुकसान पहुंचा सकता है।

TDSAT में डेटा प्राइवेसी की विशेषज्ञता और स्वतंत्रता का अभाव

आलोचकों का कहना है कि DPDP Act के लिए चुना गया अपीलीय निकाय, TDSAT, डेटा प्राइवेसी (Data Privacy) अधिकारों से निपटने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और स्वतंत्रता नहीं रखता है। EU के GDPR जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के विपरीत, जहां विशेष निकायों और अपीलीय मार्गों की आवश्यकता होती है, भारत का दृष्टिकोण कानूनी अधिकारों पर प्रशासनिक सुविधा को प्राथमिकता देता नजर आता है। मुख्य मुद्दा TDSAT के अधिकार क्षेत्र का है: यह दूरसंचार और प्रसारण से जुड़े विवादों को संभालता है, न कि डेटा संरक्षण के लिए आवश्यक जटिल न्यायिक निर्णय को। TDSAT सदस्यों के बीच डेटा प्राइवेसी विशेषज्ञता की स्पष्ट कमी इस समस्या को और बढ़ा देती है। जबकि DPDP Act के तहत डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के सदस्यों के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, अपीलीय ट्रिब्यूनल में ऐसा नहीं है, जो एक दोषपूर्ण ढांचा तैयार करता है और कानूनी मानकों के खिलाफ जाता है।

भारत की डिजिटल इकोनॉमी के विकास पर जोखिम

'डिजिटल इंडिया' जैसी पहलों से प्रेरित भारत की डिजिटल इकोनॉमी एक ट्रिलियन डॉलर के मूल्यांकन की ओर तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, यह वृद्धि एक मजबूत और अनुमानित रेगुलेटरी सिस्टम पर निर्भर करती है। अस्पष्ट कानूनों या कमजोर एन्फोर्समेंट मैकेनिज्म (Enforcement Mechanism) से उत्पन्न अनिश्चितता विदेशी निवेश (Foreign Investment) और स्थानीय इनोवेशन (Innovation) को हतोत्साहित कर सकती है। डेटा प्राइवेसी अपीलों को TDSAT को सौंपना, जिस पर पहले से ही भारी काम का बोझ है - मार्च 2025 तक कथित तौर पर 59 मामले लंबित हैं और पिछले फाइनेंशियल ईयर में कुछ ही हल हुए हैं - और जिसका डेटा प्राइवेसी के मुद्दों पर संकीर्ण ध्यान है, इस तरह की अनिश्चितता पैदा करती है। कानून का लक्ष्य अपीलों को छह महीने के भीतर हल करना है, जो TDSAT की स्थिति को देखते हुए अवास्तविक लगता है, जिससे लंबी कानूनी लड़ाई और कम प्रभावी प्रवर्तन की संभावना है।

स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं

DPDP Act की अपीलीय संरचना कई जोखिम पेश करती है। पहला, सरकार रेगुलेटर और एक प्रमुख डेटा धारक दोनों के रूप में कार्य करती है, जिसमें कार्यकारी का डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की नियुक्तियों पर प्रभाव होता है। यह निष्पक्ष निर्णय लेने के बारे में चिंताएं पैदा करता है। दूसरा, पहले के उन प्लान्स से वर्तमान TDSAT असाइनमेंट की ओर बदलाव, जिनमें हाई कोर्ट या विशेष निकायों पर विचार किया गया था, उनका कोई स्पष्ट कारण नहीं है, जो संभावित आर्बिट्रेरी चॉइस (Arbitrary Choices) का सुझाव देता है। इसके अतिरिक्त, TDSAT का डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर (Digital Infrastructure) डेटा प्रोटेक्शन मामलों को कुशलतापूर्वक संभालने और सार्वजनिक पहुंच प्रदान करने के लिए अपर्याप्त बताया गया है। सरकारी हस्तक्षेप की संभावना, विशेषज्ञता की कमी और परिचालन समस्याओं का यह मिश्रण अपीलीय प्रक्रिया को अप्रभावी बना सकता है, जिससे जनता का विश्वास बनाने या नागरिकों के प्राइवेसी अधिकारों की रक्षा करने में विफलता हो सकती है। DPDP Act सिविल कोर्ट्स (Civil Courts) में अपील करने से भी रोकता है, जो इन चिंताओं को और बढ़ाता है।

विश्वास बहाल करने के लिए सुधार आवश्यक

भारत के डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क की रक्षा करने और इसके डिजिटल भविष्य में विश्वास बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सुधार आवश्यक हैं। इसमें डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी कानून में विशिष्ट विशेषज्ञता वाले TDSAT सदस्यों की नियुक्ति शामिल है, जिसके लिए विधायी बदलावों की आवश्यकता हो सकती है। डिजिटल केस मैनेजमेंट के लिए TDSAT की क्षमता का विस्तार करना और उसकी तकनीक को अपग्रेड करना भी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण रूप से, मजबूत अकाउंटेबिलिटी मेज़र्स (Accountability Measures) की आवश्यकता है, जैसे डेटा प्रोटेक्शन अपीलों पर स्पष्ट वार्षिक रिपोर्ट, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ट्रिब्यूनल विश्वसनीय रूप से डिजिटल अधिकारों की रक्षा कर सके। इन कदमों के बिना, DPDP Act एक मजबूत प्राइवेसी एनफोर्सर (Privacy Enforcer) के बजाय सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह सकता है, जो भारत की डिजिटल आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को धूमिल करेगा।