भारत का आर्बिट्रेशन संकट: कानूनी फैसलों में देरी क्यों?

क़ानूनी तेज़ी का धोखा

आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट को भारतीय न्यायपालिका की धीमी रफ़्तार को मात देने के लिए बनाया गया था। लेकिन हकीकत यह है कि यह सिस्टम खुद अपनी ही प्रक्रियागत सुस्ती से जूझ रहा है। भले ही नए संशोधनों में वादों और अंतिम फैसलों के लिए सख्त समय-सीमाएं लागू की गई हैं, लेकिन ये नियम अक्सर उस झगड़ालू संस्कृति के आगे ढीले पड़ जाते हैं, जो समाधान से ज़्यादा अड़चन डालने को तरजीह देती है। असली समस्या क़ानूनी भाषा की नहीं, बल्कि सीनियर वकीलों के व्यस्त कार्यक्रम के आगे आर्बिट्रेशन की समय-सारणी को झुकाने की आम उम्मीद की है। यह ढाँचागत कमजोरी आर्बिट्रेशन हियरिंग को सेकेंडरी प्राथमिकता बना देती है, जिससे तय समय-सीमाएं महज़ सुझाव बनकर रह जाती हैं।

ज्यूरिसडिक्शन (Jurisdiction) की लड़ाई का हथियार

रणनीतिक मुकदमों ने आर्बिट्रेशन की जगह पर कब्ज़ा कर लिया है। पार्टियां अक्सर एक्ट की सेक्शन 16 और सेक्शन 13 का इस्तेमाल कानूनी जांच के बजाय हतोत्साहित करने वाले औजार के तौर पर करती हैं। आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के अधिकार-क्षेत्र या निष्पक्षता पर ज़बरदस्त चुनौतियां पेश करके, प्रतिवादी अनिवार्य प्रारंभिक जांच शुरू करवाते हैं, जो मुख्य कार्यवाही को महीनों तक रोक देती है। जब ये कोशिशें नाकाम होती हैं, तो रिट पिटीशन (writ petitions) का सहारा लेकर ट्रिब्यूनल की गति पर बाहरी ब्रेक लगा दिया जाता है। बाहरी हस्तक्षेप का यह लगातार खतरा मध्यस्थों (arbitrators) को एक रक्षात्मक मुद्रा अपनाने पर मजबूर करता है, जिन्हें भविष्य में सेक्शन 34 के तहत चुनौती की उच्च संभावना से अपने अंतिम फैसलों को बचाने के लिए अत्यधिक विस्तृत अंतरिम आदेश (interim orders) तैयार करने पड़ते हैं। नतीजतन, जोखिम कम करने की चाहत, समय पर और समझदारी भरे समाधान की चाहत पर हावी हो जाती है।

संस्थागत प्रासंगिकता का संघर्ष

तकनीकी देरी से परे, ट्रिब्यूनल और अदालतों के बीच अधिकार का विभाजन प्रक्रिया की अखंडता को नुकसान पहुँचाता है। ट्रिब्यूनल के औपचारिक रूप से गठित होने के बाद भी, अंतरिम राहत के लिए सेक्शन 9 पर लगातार निर्भरता पार्टियों को वापस कोर्ट-कचहरी के चक्कर में डालती है, जिससे अधिकार प्रभावी रूप से आर्बिट्रेशन चैंबर के बजाय न्यायपालिका के भीतर केंद्रित हो जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि गवाहों की सहायता और आदेशों का निष्पादन न्यायिक अनुमोदन से बंधा रहता है, जिससे ट्रिब्यूनल की कथित शक्ति और कम हो जाती है। इसके अलावा, एड-हॉक आर्बिट्रेशन (ad hoc arbitrations) में निहित वाणिज्यिक संबंध, जहाँ मध्यस्थ को अक्सर पार्टियों द्वारा शुल्क वार्ता के अधीन एक विक्रेता के रूप में देखा जाता है, संस्था की प्रतिष्ठा को कम करता है। विलंबित रणनीति पर सार्थक लागत लागू करने वाले एक मौलिक बदलाव के बिना, भारत का आर्बिट्रेशन ढांचा एक वास्तविक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के बजाय, मुकदमेबाजी के लिए एक महंगे मंच के रूप में काम करता रहेगा।