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बैन ने तैयार किया $15 बिलियन का ब्लैक मार्केट
1 अक्टूबर 2025 को लागू हुए 'ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन अधिनियम' (PROGA) का मकसद रियल-मनी ऑनलाइन गेमिंग को रोकना था। लेकिन इसके बजाय, इसने एक बड़ा, अनटैक्स्ड 'शैडो इकोनॉमी' (Shadow Economy) तैयार कर दी है। अनुमान है कि 2026 तक यह इल्लीगल फैंटेसी और बेटिंग मार्केट $15 बिलियन को पार कर सकता है। विदेशी ऑपरेटर्स इस गैप को भर रहे हैं और डोमेस्टिक लीगल ऑप्शन्स की कमी का फायदा उठा रहे हैं। एक्ट में रियल-मनी गेम्स को बैन तो किया गया है, लेकिन यूज़र्स के लिए पेनल्टीज़ काफी हल्की हैं। कानून का फोकस प्रमोटर्स और ऑपरेटर्स पर है, जिन्हें 3 साल तक की जेल और ₹1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है।
इल्लीगल साइट्स कैसे बच निकलती हैं और यूज़र्स को क्या है खतरा?
ऑफशोर ऑपरेटर्स सरकारी ब्लॉक को चकमा देने में माहिर हैं। वे वेबसाइट URL में छोटे-मोटे बदलाव करके तुरंत वापस आ जाते हैं। पेमेंट के लिए 'म्यूल अकाउंट्स' (Mule Accounts) या फेक UPI ID का इस्तेमाल करते हैं, ताकि बैंक ट्रांजैक्शन को बायपास कर सकें। साथ ही, वे प्राइवेट टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर प्रमोशन करते हैं। इस लगातार चकमा देने की वजह से एनफोर्समेंट एक 'कैट-एंड-माउस' गेम बन गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) अब तक 8,400 से ज़्यादा इल्लीगल साइट्स और ऐप्स को ब्लॉक कर चुकी है, फिर भी शैडो मार्केट फल-फूल रहा है। यूज़र्स को फ्रॉड, विड्रॉल अटकने, डेटा चोरी और फाइनेंशियल डिटेल के गलत इस्तेमाल जैसे बड़े रिस्क का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स ऑफशोर हैं और यूज़र्स के पास कोई खास सहारा नहीं होता। Zerodha के CEO Nithin Kamath ने बताया कि ये ऐप्स यूज़र्स को कम एंट्री अमाउंट, जैसे सिर्फ ₹300, से आकर्षित करने के लिए इंडिया के UPI का इस्तेमाल करते हैं, जिससे यह कम रिस्की लगता है।
टैक्स का भारी नुकसान और लीगल गेमिंग को चोट
ऑफशोर, अनटैक्स्ड प्लेटफॉर्म्स पर जाने से भारत को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन का अनुमान है कि सालाना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) का नुकसान लगभग $2.5 बिलियन है। यह रेवेन्यू देश के विकास या पब्लिक सर्विसेज के लिए इस्तेमाल हो सकता था। Dream11, MPL और My11Circle जैसे लीगल इंडियन प्लेटफॉर्म्स, जो फ्री-टू-प्ले गेम्स की ओर बढ़ने पर मजबूर हुए हैं, उन्होंने रेवेन्यू में भारी गिरावट देखी है। Dream11 ने तो 95% तक रेवेन्यू ड्रॉप रिपोर्ट किया है। कैश मॉडल से हटने का मतलब है कि वे अब प्लेटफॉर्म फीस या IPL जैसे बड़े इवेंट्स के दौरान बड़े विज्ञापनों से कमाई नहीं कर पा रहे हैं।
IPL लीग भी इल्लीगल खिलाड़ियों से जूझ रही है
IPL ने 2026 के लिए अपनी ऑफिशियल फैंटेसी लीग लॉन्च की है, जो PROGA एक्ट का पालन करती है। इस लीग में नॉन-मोनिटरी प्राइज जैसे मीट-एंड-ग्रीट्स, साइन किए हुए मर्चेंडाइज और VIP टिकट्स दिए जाते हैं। लेकिन, इसे हाई-रिवॉर्ड वाले इल्लीगल ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स के आकर्षण से यूज़र्स को खींचने में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। रियल-मनी कॉन्टेस्ट का लालच और ऑफशोर साइट्स तक आसान पहुंच की धारणा ऑफिशियल लीग के लिए बड़ी बाधा बनी हुई है। सरकार की कार्रवाई तेज हुई है, हाल ही में 300 और प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया गया है, जिससे कुल संख्या 8,400 हो गई है। लेकिन मांग और ऑपरेटर्स की एडैप्टेबिलिटी बताती है कि शैडो इकोनॉमी रेगुलेटरी और इकोनॉमिक चुनौती बनी रहेगी।
रेगुलेशन बैकफायर: इल्लीगल ट्रेड को मिली हवा
इस पूरे मामले की जड़ PROGA का अनपेक्षित नतीजा है: रियल-मनी गेमिंग पर बैन लगाने से एक मार्केट गैप बन गया, जिसे ऑफशोर फर्म्स ने जल्दी से भर दिया, और ये इंडियन कानून या टैक्स के दायरे से बाहर ऑपरेट कर रहे हैं। इससे रेगुलेटर्स एक रिएक्टिव पोजीशन में आ गए हैं, जो डायनामिक इल्लीगल मार्केट से जूझ रहे हैं। ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स ठीक हैं, लेकिन पैसे वाले गेम्स को बैन करने से डोमेस्टिक प्लेयर्स को नुकसान हुआ है, जिससे कॉस्ट और वर्कफोर्स कटिंग करनी पड़ी है। ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल सरकारी रेवेन्यू को खत्म करता है और इंडियन कंज्यूमर्स को बहुत कम सहारे के साथ अत्यधिक जोखिमों में डालता है। यह उन सेक्टर्स में भी चिंताओं को दर्शाता है जहां रेगुलेटरी गैप शैडो इकोनॉमी को सक्षम करते हैं। इन इल्लीगल ऑपरेशंस के खिलाफ मौजूदा एनफोर्समेंट की सफलता, जो रेगुलेशन का फायदा उठाकर फलते-फूलते हैं, अभी भी अनिश्चित है।
क्रैकडाउन के बावजूद जारी रहेगा शैडो मार्केट
PROGA 2025 ने इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग को बदल दिया है। भले ही सरकार प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर रही है, $15 बिलियन का इल्लीगल मार्केट एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। रियल मनी जीतने का आकर्षण, और ऑफशोर ऑपरेटर्स को ट्रैक करने की कठिनाई, का मतलब है कि यह शैडो इकोनॉमी शायद जारी रहेगी और नई टैक्टिक्स का इस्तेमाल करेगी। ऑफिशियल IPL फैंटेसी लीग, लीगल होने के बावजूद, यूज़र्स को इल्लीगल साइट्स के तुरंत रिवॉर्ड और हाई पेआउट्स से दूर करने के लिए एक कठिन लड़ाई का सामना कर रही है। सरकारी क्रैकडाउन और ऑफशोर ऑपरेटर्स की एडैप्टेबिलिटी के बीच एक निरंतर लड़ाई की उम्मीद है। यदि मजबूत उपाय नहीं खोजे गए, तो इससे और अधिक आर्थिक नुकसान और यूज़र को नुकसान हो सकता है।