दिल्ली हाई कोर्ट ने रिटायर्ड मेजर जनरल आनंद कुमार कपूर को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि मुकदमे में जल्दबाजी की गई और अभियोजन की मंजूरी भी मान्य नहीं थी। इस फैसले से 2016 के उस फैसले को पलट दिया गया है जिसमें उन्हें जेल और संपत्ति की जब्ती का आदेश सुनाया गया था।
क्या हुआ
दिल्ली हाई कोर्ट ने रिटायर्ड मेजर जनरल आनंद कुमार कपूर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 2016 में आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें दोषी ठहराए जाने के फैसले को पलट दिया है। जस्टिस जसमीत सिंह ने यह फैसला सुनाया और कहा कि निचली अदालत की कार्यवाही निष्पक्ष तरीके से नहीं हुई, जिससे पूर्व अधिकारी को अपना बचाव ठीक से पेश करने का मौका नहीं मिला।
मामले की पृष्ठभूमि
2016 में, एक ट्रायल कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पूर्व अधिकारी को दोषी ठहराया था। कोर्ट ने उन्हें एक साल की कठोर कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी, साथ ही ₹2.22 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का आदेश भी दिया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने यह मामला दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अधिकारी ने सेना में अपने कार्यकाल के दौरान आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की थी।
कोर्ट ने क्यों पलटा फैसला
हाई कोर्ट का फैसला निचली अदालत की कार्यवाही में पाई गई महत्वपूर्ण खामियों पर आधारित था। जस्टिस सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि मुकदमे में जल्दबाजी की गई, जिससे आरोपी को ठीक से बचाव करने का मौका नहीं मिला। विशेष रूप से, कोर्ट ने पाया कि बचाव के केवल नौ गवाहों में से चार को ही गवाही देने का अवसर मिला, जिसका एक कारण वकीलों की हड़ताल जैसे बाहरी कारक भी थे।
इसके अलावा, हाई कोर्ट ने अभियोजन मंजूरी में एक बड़ी खामी पाई – जो किसी लोक सेवक के खिलाफ आपराधिक मामला शुरू करने के लिए आवश्यक सरकारी औपचारिक मंजूरी होती है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मंजूरी आदेश में 'विचार का अभाव' (non-application of mind) था, जिसका मतलब है कि यह तथ्यों पर पर्याप्त विचार किए बिना दी गई थी। नतीजतन, कोर्ट ने कहा कि केवल इन आधारों पर ही अपील को स्वीकार किया जाना चाहिए।
संवैधानिक अधिकार बनाम समय-सीमा
CBI ने तर्क दिया था कि ट्रायल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सितंबर 2016 तक कार्यवाही पूरी करने की समय-सीमा का पालन कर रही थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अदालत की समय-सीमा का पालन करना महत्वपूर्ण है, लेकिन कार्यवाही की गति निष्पक्ष सुनवाई के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी दी गई है। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि बचाव के लिए उचित अवसर सुनिश्चित करने में विफलता के कारण दोषसिद्धि अस्थिर हो गई थी।