Vedanta और Ravva Oil के निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर आई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को इन कंपनियों के लिए **$99 मिलियन** के फॉरेन आर्बिट्रल अवॉर्ड जारी करने का निर्देश दिया है। यह फैसला रवी ऑयल फील्ड के प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद का अंत करता है।
कोर्ट ने सरकार की आपत्तियों को किया खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस जसमीत सिंह ने केंद्र सरकार की उन आपत्तियों को खारिज कर दिया, जिनके तहत सरकार इन अवॉर्ड्स को लागू करने से रोक रही थी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस विवाद से संबंधित बैंक गारंटी को 8 हफ्तों के भीतर कंपनियों को जारी कर दी जाए।
क्या था पूरा विवाद?
यह मामला 1994 के रवी ऑयल फील्ड (कृष्णा गोदावरी बेसिन में स्थित) के प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है। मुख्य विवाद ONGC कैरी इश्यू की व्याख्या को लेकर था। सवाल यह था कि क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) को किए गए कुछ भुगतानों को कॉन्ट्रैक्ट के तहत पोस्ट टैक्स रेट ऑफ रिटर्न (PTRR) की गणना में शामिल किया जा सकता है या नहीं।
आर्बिट्रेशन अवॉर्ड और सुप्रीम कोर्ट का फैसला
शुरुआती आर्बिट्रेशन अवॉर्ड्स 2004 में मिले थे, और फाइनल अवॉर्ड 2016 में कुआलालंपुर में जारी किया गया था। केंद्र सरकार ने इन अवॉर्ड्स को भारत की सार्वजनिक नीति के उल्लंघन और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने जैसे कई आधारों पर चुनौती दी थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने पाया कि इन तर्कों को 2020 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही खारिज किया जा चुका है, जिसमें समान पक्षों और समान अनुबंध शामिल थे। जस्टिस सिंह ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाध्यकारी हैं, इसलिए इन मुद्दों को दोबारा नहीं खोला जा सकता।
निवेशकों के लिए क्या मायने?
यह फैसला Vedanta Limited और उसके साझेदारों के लिए एक बड़ी जीत है, जो एक पुराने कानूनी मामले को सुलझाने में मदद करेगा। यह फंड की रिकवरी कंपनी के लिए स्पष्टता लाती है, जो सालों से लंबित थी। निवेशकों के लिए अब मुख्य बात यह होगी कि क्या कंपनी को अदालत द्वारा निर्धारित 8 सप्ताह की समय-सीमा के भीतर यह राशि मिल जाती है, और क्या सरकार आगे कोई अपील करती है। ऐसे पुराने विवादों का समाधान अक्सर कंपनी के ऐतिहासिक अनुबंधों से जुड़े कानूनी अनिश्चितताओं को कम करने के रूप में देखा जाता है।