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CJI सूर्य कांत ने शनिवार, 7 मार्च, 2026 को चंडीगढ़ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (CIAC) का विधिवत उद्घाटन किया। चंडीगढ़ में आयोजित पहले इंडिया इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स वीक (IIDW) के दौरान यह लॉन्च हुआ। CJI कांत ने कहा कि ऐसे संस्थानों के निर्माण के लिए शहर को बसाने जैसी ही सधी हुई प्लानिंग, डिज़ाइन और दूरदर्शिता की ज़रूरत होती है। उन्होंने जोर दिया कि CIAC को बेदाग निष्पक्षता, वादे से बढ़कर कार्यकुशलता और बेजोड़ प्रक्रियात्मक अखंडता का प्रतीक बनना चाहिए।
CJI कांत ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की तेज़ी से बढ़ती आर्थिक उपस्थिति, जहाँ आत्मविश्वास का प्रमाण है, वहीं यह जटिलताएँ भी लाती है। उन्होंने आगाह किया कि अनसुलझी जटिलताएँ आर्थिक अभिनेताओं में झिझक पैदा कर सकती हैं। साल 2030 तक के लिए उन्होंने कहा कि भारत के क्रॉस-बॉर्डर डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन फ्रेमवर्क का मूल्यांकन सिर्फ कानूनों या सेंटरों की संख्या से नहीं होगा, बल्कि यह लगातार लागू होने वाली निष्पक्षता, नतीजों की भविष्यवाणी, विवादों के निपटारे में तेज़ी और बदलाव के प्रति अनुकूलन क्षमता से होगा। असली पैमाना यह है कि क्या भारत के डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन संस्थान मिलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार विश्वास जगा पाते हैं – यह विश्वास निरंतर प्रदर्शन और संस्थागत अनुशासन से अर्जित किया जाना चाहिए।
इंडिया इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स वीक के आयोजकों की सराहना करते हुए CJI कांत ने कार्यक्रम की संरचना में दर्शाई गई बौद्धिक गंभीरता पर प्रकाश डाला, जिसमें मुकदमेबाजी, आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता, डिजिटल साक्ष्य, थर्ड-पार्टी फंडिंग और संस्थागत शासन जैसे पहलू शामिल थे। उन्होंने इस व्यापक दृष्टिकोण को इस बात का संकेत माना कि सुधार क्षणिक नहीं, बल्कि एक व्यापक, टिकाऊ रणनीति का हिस्सा हैं। उन्होंने आर्बिट्रेशन की स्वायत्तता और उसकी वैधता बनाए रखने में अदालतों की भूमिका के बीच संतुलन की नाजुक आवश्यकता का भी उल्लेख किया, और ऐसी प्रक्रियाओं की आवश्यकता पर बल दिया जो 'सांस ले सकें' और साथ ही उनकी अखंडता भी बनी रहे।