बॉम्बे हाई कोर्ट ने परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) को निर्देश दिया है कि वह मुंबई ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए सड़क चौड़ीकरण परियोजना हेतु बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) को ज़मीन देने पर निर्णय ले। कोर्ट ने जलजमाव (waterlogging) की चिंताओं पर भी प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया कि नागरिकों द्वारा ज़मीन पर अतिक्रमण और बुनियादी ढांचे के दुरुपयोग से मानसून के दौरान जलभराव की समस्या काफी बढ़ जाती है।
ज़मीन का मामला और कोर्ट का हस्तक्षेप
बॉम्बे हाई कोर्ट मुंबई के बुनियादी ढांचे के प्रबंधन के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे में कूद पड़ा है, खासकर एक सड़क चौड़ीकरण परियोजना को लेकर जो ज़मीन की अनुपलब्धता के कारण रुकी हुई है। एक सुनवाई के दौरान, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने कोर्ट को सूचित किया कि उन्होंने 30 फीट तक सड़क चौड़ी करने के लिए अतिक्रमण हटा दिया है और 192 पेड़ भी हटाए हैं। लेकिन, प्रस्तावित 50 फीट तक और विस्तार के लिए आवश्यक ज़मीन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) के कब्जे में है।
DAE को ज़मीन हस्तांतरण पर कोर्ट का आदेश
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायाधीश गौतम अंखाद की खंडपीठ ने परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) को निर्देश दिया है, जो BARC की देखरेख करता है, कि आवश्यक ज़मीन के हस्तांतरण के संबंध में एक औपचारिक निर्णय लिया जाए। कोर्ट ने प्रगति की समीक्षा के लिए जुलाई के अंतिम सप्ताह में अगली सुनवाई निर्धारित की है। शहर के बुनियादी ढांचे में निवेशकों और हितधारकों के लिए, यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, क्योंकि सड़क संपर्क परियोजनाएं मुंबई में शहरी विकास और वाणिज्यिक लॉजिस्टिक्स के लिए आवश्यक हैं।
बुनियादी ढांचा और नागरिक चुनौतियां
ज़मीन विवाद से परे, कोर्ट ने मुंबई में बार-बार होने वाले मानसून जलभराव पर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि नागरिक निकाय की दक्षता पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन सार्वजनिक क्रियाएं बुनियादी ढांचे की विफलताओं को बदतर बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाती हैं। कोर्ट ने पाया कि सार्वजनिक स्थानों पर अवैध अतिक्रमण, मलबे से जल निकासी प्रणालियों को अवरुद्ध करना, और फुटपाथों को पार्किंग या वाणिज्यिक विक्रेता क्षेत्रों में परिवर्तित करने से शहर की जल निकासी क्षमता को व्यवस्थित रूप से नुकसान पहुंचा है।
ये अवलोकन शहरी नागरिक निकायों के लिए एक व्यवस्थित चुनौती को उजागर करते हैं। जब बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को सरकारी ज़मीन की आवश्यकता जैसी ज़मीन अधिग्रहण में देरी और ज़मीन पर भौतिक बाधाओं दोनों का सामना करना पड़ता है, तो पूरा होने की समय-सीमा अक्सर खिंच जाती है, जिससे सार्वजनिक कार्यों की लागत में वृद्धि हो सकती है। कोर्ट का कड़ा रुख बताता है कि अतिक्रमण हटाने में देरी करने के कानूनी प्रयासों, जैसे कि विध्वंस पर अंतिम समय में रोक की मांग, को बढ़ी हुई न्यायिक जांच का सामना करना पड़ रहा है। DAE से ज़मीन हस्तांतरण पर अगला अपडेट वह महत्वपूर्ण कारक होगा जो यह निर्धारित करेगा कि सड़क चौड़ीकरण परियोजना पूरी होने की दिशा में आगे बढ़ सकती है या नहीं।