गौतम अडानी 15 जुलाई तक अमेरिकी कोर्ट में एक हलफनामा (affidavit) दाखिल करने वाले हैं, जिसमें क्रिमिनल इंडिक्टमेंट (criminal indictment) के खारिज होने से जुड़े सवालों का जवाब दिया जाएगा। कोर्ट यह जानना चाहती है कि कहीं किसी गुप्त समझौते या निवेश प्रतिबद्धता ने सरकार के फैसले को तो प्रभावित नहीं किया।
अमेरिकी कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेंगे अडानी
अरबपति गौतम अडानी इस हफ्ते एक अमेरिकी अदालत में हलफनामा (affidavit) दाखिल करने वाले हैं। यह कदम उनके खिलाफ लाए गए क्रिमिनल इंडिक्टमेंट (criminal indictment) के खारिज होने से जुड़े सवालों को सुलझाने के लिए उठाया जा रहा है। यह कोर्ट के उस निर्देश के बाद हुआ है जिसमें जज ने इस बात की औपचारिक पुष्टि मांगी है कि क्या सरकार के फैसले को किसी अनुचित सौदे ने प्रभावित किया था, जिसके चलते सिक्योरिटीज से जुड़े आरोप हटाए गए।
क्यों हुई पारदर्शिता की मांग?
आपको बता दें कि अमेरिकी न्याय विभाग (US Justice Department) ने पहले ही इस मामले में इंडिक्टमेंट को खारिज करने का अनुरोध किया था। उनका कहना था कि मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार नहीं था। विभाग के एक अधिकारी, मैकोटर (McCotter) ने स्पष्ट किया था कि यह फैसला पूरी तरह से अभियोजन पक्ष (prosecution) द्वारा लिया गया था। यह बयान मीडिया में चल रही उन अटकलों के बिल्कुल विपरीत था, जिनमें कहा जा रहा था कि अडानी ग्रुप द्वारा भविष्य में अमेरिका में किए जाने वाले निवेश के बदले आरोपों को छोड़ा गया है।
हालांकि, मुख्य न्यायाधीश (presiding judge) इस सरकारी स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने और अधिक आश्वासन की मांग की। कोर्ट ने 15 जुलाई तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसमें विशेष रूप से यह बताने को कहा गया है कि क्या उन्हें किसी वादे, प्रस्ताव, समझौते या लाभ के बारे में कोई जानकारी है, जो इंडिक्टमेंट की समाप्ति और कॉर्पोरेट निवेश योजनाओं के बीच संबंध को दर्शाता हो। इस हलफनामे का मकसद है कि आधिकारिक तौर पर खारिज करने की मंजूरी देने से पहले अदालत के पास एक औपचारिक रिकॉर्ड हो।
अडानी ग्रुप का रुख
Adani Group इस कानूनी मामले पर फिलहाल कोई भी टिप्पणी करने से बच रहा है। उनका कहना है कि यह मामला अभी विचाराधीन (sub judice) है। निवेशकों के लिए, इस कानूनी कार्यवाही का औपचारिक रूप से बंद होना और कंपनी या अदालत द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार गतिविधियों के बारे में कोई भी अतिरिक्त स्पष्टीकरण देना महत्वपूर्ण रहेगा।
यह घटनाक्रम तब आया है जब ग्रुप बंदरगाहों, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपने विविध पोर्टफोलियो का प्रबंधन जारी रखे हुए है। अमेरिकी अदालत द्वारा हलफनामे की आवश्यकता, हाई-प्रोफाइल संस्थाओं से जुड़े अंतरराष्ट्रीय कानूनी समीक्षाओं की कठोर प्रकृति को रेखांकित करती है। भले ही कंपनी किसी भी 'क्विड प्रो क्वो' (quid pro quo) व्यवस्था से इनकार कर चुकी है, लेकिन इस मामले को औपचारिक रूप से बंद करने से पहले अदालत की पारदर्शिता की मांग को पूरा करने में इस हलफनामे का दाखिल होना अगला महत्वपूर्ण कदम होगा।