AI कॉपीराइट कानून में कमी: AI-जनित संगीत के मालिकाना हक पर संसद को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए

भारत का कॉपीराइट कानून AI-जनित सामग्री को लेकर एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। SUNO केस ने इस मुद्दे को उजागर किया है, क्योंकि मौजूदा कानून मानव रचनात्मकता को लेखक का आधार मानते हैं। इससे AI द्वारा बनाए गए संगीत के मालिकाना हक पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में स्पष्टता ला सकता है, लेकिन AI-जनित कार्यों के स्वामित्व की सीमा तय करने और संगीत उद्योग की सुरक्षा के लिए कानून में बदलाव लाना बेहद जरूरी है।

AI और बौद्धिक संपदा का पेचीदा मामला

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) का संगम भारतीय कॉपीराइट कानून के लिए एक जटिल चुनौती पेश कर रहा है। हाल ही में 16 जून को छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, AI प्लेटफॉर्म द्वारा संगीत तैयार करने का विवादास्पद मुद्दा, लेखक (authorship) और स्वामित्व (ownership) को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। भारतीय कानून के मौजूदा ढांचे में, कॉपीराइट को मानव रचनात्मकता से जोड़ा गया है। यह सिद्धांत तब मुश्किल खड़ा करता है जब AI सिस्टम बहुत कम यूजर इनपुट के आधार पर गाने बना देते हैं।

मालिकाना हक का मुख्य सवाल

असली दुविधा यह है कि ऐसे AI-जनित कार्यों का कॉपीराइट किसके पास होगा? क्या यह AI प्लेटफॉर्म का होगा, उस यूजर का जिसने प्रॉम्प्ट (prompts) दिए थे, या फिर मालिकाना हक अनिश्चित ही रहेगा?

कोर्ट और संसद की भूमिका

दिल्ली हाई कोर्ट में SUNO AI से जुड़ा मामला इन सवालों पर कुछ न्यायिक व्याख्या (judicial interpretation) प्रदान करने की उम्मीद है। हालांकि, केवल केस-दर-केस आधार पर निर्णय पर निर्भर रहने से लंबे समय तक अनिश्चितता बनी रह सकती है।

इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और कानूनी विद्वानों का कहना है कि संसद को इन अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए सक्रिय रूप से कानून बनाना चाहिए। कॉपीराइट अधिनियम में एक स्पष्ट संशोधन की आवश्यकता है जो AI-जनित सामग्री के लिए स्वामित्व की सीमाएं तय करे, संभवतः इसमें शामिल मानव रचनात्मक इनपुट के स्तर के आधार पर। इस तरह के विधायी मार्गदर्शन के बिना, AI प्लेटफॉर्म और कंटेंट क्रिएटर्स दोनों ही एक अनिश्चित माहौल में काम कर रहे हैं, जिससे संगीत उद्योग के बौद्धिक संपदा अधिकार अपर्याप्त रूप से सुरक्षित हैं।