YES Bank की चेतावनी: महंगाई के बीच RBI ब्याज दरों में कर सकता है बड़ी बढ़ोतरी!

ब्याज दरों में बढ़ोतरी का खतरा

भले ही भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की जून की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) मीटिंग में ब्याज दरों में यथास्थिति बनाए रखने की उम्मीद है, लेकिन इकोनॉमी के हालात बताते हैं कि यह स्थिरता बस कुछ समय के लिए है। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि अगस्त से ब्याज दरों में 75 से 100 बेसिस पॉइंट तक की आक्रामक बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो सकता है। यह संभावित कदम महंगाई को काबू में करने की एक बड़ी कोशिश होगी, जो आम लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है। विश्लेषकों को चिंता है कि RBI महंगाई को कंट्रोल करने और इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के बीच कैसे संतुलन बनाएगा।

महंगाई का बढ़ता शिकंजा और मार्जिन पर दबाव

महंगाई इस बार थमने का नाम नहीं ले रही है। तेल और गैस की बढ़ती कीमतों का असर सीधे तौर पर रिटेल दामों पर दिख रहा है। कमर्शियल एलपीजी और ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से लोगों की कमाई पर असर पड़ रहा है। सप्लाई में अचानक आई दिक्कतों से अलग, अब ये ऊंची कीमतें कंपनियों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई हैं। खासकर वो इंडस्ट्री जो इंपोर्टेड तेल पर निर्भर हैं, उनके मुनाफे पर पहले से ही दबाव आ रहा है। ऐसे में कंपनियों के सामने मुश्किल सवाल है: या तो इनपुट कॉस्ट को झेलें और मुनाफे को कम करें, या फिर ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूलें, जबकि ग्राहक पहले से ही कम खर्च कर रहे हैं।

ग्रोथ में गिरावट की आशंका

आर्थिक अनुमानों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2027 तक GDP ग्रोथ में 100 बेसिस पॉइंट की कमी आ सकती है। यह गिरावट सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से नहीं है, बल्कि लोगों की खर्च करने की क्षमता कम होने का भी नतीजा है। जब लोग खुलकर खर्च नहीं कर पाएंगे, तो एविएशन से लेकर छोटे मैन्युफैक्चरिंग तक कई सेक्टर पर दबाव आएगा। सप्लाई चेन की दिक्कतें और बढ़ती लागतें इस दबाव को और बढ़ा रही हैं। इसके अलावा, मौसम का अनिश्चित मिजाज और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में उतार-चढ़ाव ग्रामीण मांग को भी प्रभावित कर सकता है, जो कि कंजम्पशन का एक अहम हिस्सा है।

जोखिम और कमजोरियां

घरेलू इकोनॉमी के मजबूत होने की उम्मीदों के बीच, यह ध्यान रखना जरूरी है कि MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) क्रेडिट कॉस्ट और इंपोर्ट प्राइस में अचानक आए बदलावों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। अगर RBI 100 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करता है, जैसा कि अनुमान है, तो इन छोटे उद्योगों के लिए लोन चुकाना और भी महंगा हो जाएगा, जिससे उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर में कमी आ सकती है। निवेशकों को करेंसी में उतार-चढ़ाव पर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि महंगाई को कंट्रोल करते हुए रुपये को स्थिर रखने की RBI की कोशिश से लिक्विडिटी की कमी हो सकती है। इंपोर्ट पर निर्भरता का मतलब है कि अगर रुपया कमजोर हुआ, तो महंगाई और बढ़ जाएगी, जिससे पॉलिसी मेकर्स के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी।