केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं पर **₹1.28 लाख करोड़** से अधिक का बड़ा निवेश मंजूर किया है। इस पैकेज से समुद्री सुरक्षा को **₹12,980 करोड़** के बीमा पूल से मजबूती मिलेगी, ग्रामीण सड़कों के लिए **₹83,977 करोड़** खर्च...
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वित्त वर्ष 2026 (FY26) के अंत में भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिली-जुली तस्वीर पेश कर रही है। मजबूत घरेलू मांग ने इंपोर्ट (Imports) को बढ़ावा दिया, जिससे ट्रेड डेफिसिट (Trade Deficit) बढ़कर **$333.2 अरब** हो गया। हालांकि, कमजोर मॉनसून के पूर्...
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अमेरिकी सरकार ने भारत को बड़ी राहत देते हुए रूसी कच्चे तेल के आयात पर लगी पाबंदियों में छूट (Waiver) को **16 मई 2026** तक बढ़ा दिया है। इस फैसले से जहां भारत को सप्लाई की चिंता से कुछ राहत मिली है, वहीं मार्च में रूसी तेल का आयात **90%** ब...
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भारत सरकार ने विकास को गति देने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने **₹13,000 करोड़** के सॉवरेन मैरीटाइम फंड को मंजूरी दी है, साथ ही PMGSY ग्रामीण सड़क कार्यक्रम को **2028** तक बढ़ाया है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई...
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इंडिया इंक (India Inc) के लिए Q4 FY26 अर्निंग्स सीजन शुरू हो गया है, जिसमें IT दिग्गज Infosys और HCL Technologies, बैंक Axis Bank और एनर्जी कंपनी Reliance Industries जैसे बड़े नामों पर निवेशकों की नजरें टिकी हैं। आर्थिक अनिश्चितताओं के ब...
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वर्ल्ड बैंक (World Bank) ने कई सालों तक फ्री मार्केट (Free Market) के पक्ष में जोरदार वकालत करने के बाद अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी (Industrial Policy) के फायदों को स्वीकार किया है। वहीं, भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो Guar Gum एक्सपोर्ट...
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भारत सरकार ने 'ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस (OSH) कोड, 2020' को लागू कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य 13 पुराने लेबर कानूनों को एक साथ लाकर कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाना और अनुपालन (compliance) को सरल बनाना है। हालांकि, इस...
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नए फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) 2026-27 की शुरुआत के साथ ही भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) में कारोबार करने वाले ट्रेडर्स (Traders) को बड़े बदलावों का सामना करना पड़ेगा। डेरिवेटिव्स (Derivatives) पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टै...
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