West Bengal Industrial Revival: भरोसे की कमी ने रोकी रफ्तार, निवेशक बाहर, क्या है वजह?

पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्रियल रिवाइवल (औद्योगिक पुनरुद्धार) की कोशिशें नई पॉलिसीज़ और जमीन सुधारों के ज़रिए आगे बढ़ाने के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन इन योजनाओं को हकीकत में बदलने की राह में सबसे बड़ी रुकावट सालों से चला आ रहा अविश्वास और अस्थिर गवर्नेंस की छवि है। ये समस्याएं सिर्फ नियमों में बदलाव से कहीं गहरी हैं।

भरोसे का संकट

नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी और स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) जैसे प्रस्तावों के बावजूद, पश्चिम बंगाल की पुरानी समस्याएं निवेशकों को डराती हैं। साल 2008 में टाटा नैनो प्रोजेक्ट का सिंगूर से हटना आज भी एक बड़ी याद दिलाता है कि राज्य निवेशकों के लिए कितना प्रतिकूल हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2011 से 2025 के बीच 6,600 से ज़्यादा कंपनियां राज्य से बाहर जा चुकी हैं। यह पॉलिटिकल अनिश्चितता और बदलती नीतियों का इतिहास निवेशकों के भरोसे को खत्म कर देता है, इसलिए सिर्फ नई पॉलिसी की घोषणाएं काफी नहीं हैं जब तक कि स्थिरता साबित न हो।

प्रतिस्पर्धी राज्यों से पिछड़ रहा बंगाल

अपने पुराने औद्योगिक दर्जे को वापस पाने के लिए पश्चिम बंगाल को उन राज्यों से कड़ी टक्कर मिल रही है जहां 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' (Ease of Doing Business) पहले से बेहतर है। गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु लगातार बेहतर रैंकिंग हासिल करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) आकर्षित करते हैं। हालांकि, पश्चिम बंगाल के इंडस्ट्रियल सेक्टर ने 2024-25 में 7.3% की ग्रोथ दिखाई है, लेकिन देश के GDP में इसका हिस्सा 1960 के दशक के 10% से घटकर 2023-24 तक करीब 5.6% रह गया है। FY21 से FY25 के बीच महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों ने राष्ट्रीय FDI का बड़ा हिस्सा कब्जाया, जबकि पश्चिम बंगाल का FDI इसका एक छोटा सा अंश है। गुजरात का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी तेज़ी से बढ़ा है। 'मेक इन इंडिया' जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बावजूद, पश्चिम बंगाल की अंदरूनी समस्याएं उसे इसका पूरा फायदा उठाने से रोक रही हैं।

गहरी जड़ें जमा चुकी समस्याएं

पश्चिम बंगाल में नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए असली चुनौतियां सिर्फ जमीन के नियम या पॉलिसी डॉक्यूमेंट से कहीं ज़्यादा हैं। 'सिंडिकेट राज' और 'कट मनी' कल्चर के आरोप, जो अनौपचारिक फीस और उगाही का संकेत देते हैं, एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो बिज़नेस के लिए खतरनाक माना जाता है। 2025 में आए एक बिल, जिसने पिछली छूटों को रद्द करने का लक्ष्य रखा, जैसी पिछली पॉलिसी यू-टर्न (Policy U-turns) की घटनाओं ने इस डर को और बढ़ा दिया है। राज्य का डेट-टू-जीएसडीपी (Debt-to-GSDP) रेशियो FY23 में 38.4% था, जो औसत से ज़्यादा है, और यह राज्य की वित्तीय सेहत पर चिंताएं खड़ी करता है। सर्विस सेक्टर में अच्छी ग्रोथ के बावजूद, बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग अभी भी जमीन की उपलब्धता और ऑपरेशनल अनिश्चितताओं से जूझ रही है। हाल की प्रगति के बावजूद, इंडस्ट्रियल सेक्टर अब राज्य की अर्थव्यवस्था का लगभग एक चौथाई हिस्सा ही रखता है, जो इसके पुराने स्तरों से काफी कम है।

इंडस्ट्रियल कमबैक के लिए क्या ज़रूरी है?

इंडस्ट्री ग्रुप्स ने नई सरकार का स्वागत किया है, उम्मीद है कि निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा, बिज़नेस ऑपरेशंस आसान होंगे और केंद्र सरकार के साथ सहयोग मजबूत होगा। हालांकि, विश्लेषक इस बात पर जोर देते हैं कि सरकारी इरादों को तेज़ अप्रूवल (approval) और सचमुच बिज़नेस-फ्रेंडली माहौल में बदलना बड़े प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था का भविष्य, नई पॉलिसी भाषणों पर नहीं, बल्कि लगातार स्थिर गवर्नेंस, भरोसेमंद संस्थानों और प्रभावी एग्जीक्यूशन (execution) दिखाने पर निर्भर करेगा – जो इसके इतिहास से एक स्पष्ट अलगाव होगा।