विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने आगाह किया है कि व्यापार की ऊंची लागतें और जटिल नियम भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के रास्ते को धीमा कर सकते हैं। मजबूत GDP ग्रोथ और रिकॉर्ड निर्यात के बावजूद, रिपोर्ट में गहरी संरचनात्मक सुधारों की जरूरत बताई गई है।
Detailed Coverage
WTO की रिपोर्ट में क्या है खास?
विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने भारत की ट्रेड पॉलिसी पर अपनी ताजा समीक्षा जारी की है। इसमें भारत की आर्थिक प्रगति की तो तारीफ की गई है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी बाधाओं की ओर इशारा किया गया है जो 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को मुश्किल बना सकती हैं। WTO सचिवालय का अनुमान है कि भारत की रियल GDP, फाइनेंशियल ईयर 2027-28 तक 6.8% से 7.2% के बीच बनी रहेगी।
व्यापार नीति और निर्यात का प्रदर्शन
भारत ने वैश्विक व्यापार में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए आक्रामक कदम उठाए हैं। 2021 से, भारत ने आठ बड़े व्यापार समझौते किए हैं, जिससे अब तक कुल 19 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) सक्रिय हो चुके हैं। इस रणनीति का असर ये हुआ कि साल 2025-26 के लिए मर्चेंडाइज और सर्विसेज एक्सपोर्ट $863.1 बिलियन तक पहुंच गया, जो 2021-22 के $676.5 बिलियन से काफी ज्यादा है। इन समझौतों का मकसद भारतीय उद्योगों को विदेशी बाजारों तक पहुंचाना है।
संरचनात्मक चुनौतियाँ और नियम
निर्यात में इस सफलता के बावजूद, WTO की रिपोर्ट कुछ लगातार बनी हुई बाधाओं को उजागर करती है। सबसे बड़ी चिंता का विषय है ऊंचे टैरिफ और आयात-निर्यात से जुड़े पेचीदा नियम। ये दिक्कतें खासकर अनाज और उर्वरक जैसे अहम क्षेत्रों में ज्यादा हैं, जहां सरकारी व्यापार अभी भी बड़े पैमाने पर जारी है। WTO का सुझाव है कि इन बंधनों को कम करने और नियमों को सरल बनाने से संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा और घरेलू बाजार अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक बनेगा।
बाहरी दबाव और भविष्य का नज़रिया
वैश्विक माहौल अभी भी जटिल बना हुआ है। आंतरिक नीतियों के अलावा, भारतीय निर्यातकों को अपने व्यापारिक भागीदारों से गैर-टैरिफ उपायों (non-tariff measures) का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कड़े गुणवत्ता मानक और रेगुलेटरी कंप्लायंस शामिल हैं। इन बाहरी फैक्टर्स के साथ-साथ भू-राजनीतिक तनाव और जलवायु संबंधी बाधाएं भी उत्पादकता में सुधार और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करने की मांग करती हैं।
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने एक नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। आगे चलकर, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य रूप से घरेलू सुधारों की गति, वैश्विक गैर-टैरिफ बाधाओं से निपटने की क्षमता और व्यापार करने में आसानी (ease of doing business) को बेहतर बनाने के मौजूदा प्रयासों की सफलता पर नजर रखी जाएगी। निवेशकों और नीति निर्माताओं दोनों के लिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भविष्य में होने वाले नीतिगत बदलाव आवश्यक घरेलू क्षेत्रों की सुरक्षा और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता की जरूरत के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं।