Telangana के IT Minister D Sridhar Babu ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सरकार राज्य के सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट प्रस्तावों को नज़रअंदाज़ कर रही है, जबकि देश के निर्माण क्षेत्र की ग्रोथ और राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' के तहत समर्थन का समान वितरण ज़रूरी है।
Detailed Coverage
सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को लेकर छिड़ी जंग
Telangana के IT और Industries Minister D Sridhar Babu ने केंद्र सरकार के सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने के तरीके पर चिंता जताई है। 'Rising Bharat Summit 2026' में बोलते हुए मंत्री ने कहा कि 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' के तहत उनके राज्य के प्रस्तावों के साथ 'अनुचित व्यवहार' किया गया है। आपको बता दें कि यह मिशन भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाने वाली कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए बनाया गया है।
सेमीकंडक्टर निवेश में बड़ी चुनौतियाँ
सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भारी पूंजी निवेश और लंबी अवधि की प्लानिंग की ज़रूरत होती है। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत महंगे होते हैं, इसलिए राज्य सरकारें अक्सर विदेशी निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार के समर्थन और इंसेंटिव पर निर्भर रहती हैं। राज्य का कहना है कि हैदराबाद पहले से ही चिप डिजाइन और रिसर्च का एक मजबूत हब है। मंत्री का तर्क है कि देश की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का पूरा फायदा उठाने के लिए राज्य से आने वाले प्रस्तावों का अन्य क्षेत्रों के प्रस्तावों के साथ निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए।
क्षेत्रीय विकास और प्रतिभा पर फोकस
केंद्र के समर्थन पर चल रही बहस के अलावा, Telangana अपने औद्योगिक आधार को विविध बनाने की कोशिश कर रहा है। राज्य सरकार छोटे और टियर-2, टियर-3 शहरों में भी निवेश बढ़ाना चाहती है, ताकि उन क्षेत्रों में उपलब्ध वर्कफोर्स का इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा, राज्य ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) को अपग्रेड करने की भी योजना बनाई है। ये वो ऑफिस हैं जहां विदेशी कंपनियां अपनी टेक सर्विसेस मैनेज करती हैं। अब इन्हें बेसिक कामों से आगे बढ़ाकर हाई-वैल्यू इंजीनियरिंग और रिसर्च वर्क संभालने की ओर ले जाया जाएगा।
निवेशकों को क्या देखना चाहिए?
सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भारत की ग्रोथ स्ट्रेटेजी का एक अहम हिस्सा बनी हुई है। Gujarat और Assam जैसे राज्यों में कई बड़े प्रोजेक्ट्स प्लानिंग या कंस्ट्रक्शन के विभिन्न चरणों में हैं। निवेशकों के लिए, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' कितनी तेजी से नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देता है और इंसेंटिव का वितरण कैसे करता है। इंसेंटिव के आवंटन में कोई भी बदलाव या राज्य-स्तरीय सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए केंद्र सरकार के मानदंडों में बदलाव, इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों की कैपेसिटी एक्सपेंशन की गति को प्रभावित कर सकता है। निवेशक इस बात पर भी नज़र रख सकते हैं कि राज्य मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए प्रतिस्पर्धा कैसे जारी रखते हैं, क्योंकि इससे यह तय होगा कि कौन से क्षेत्र आखिरकार स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन के हब के रूप में उभरेंगे।