तमिलनाडु सरकार ने अपने खजाने को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य ने मशहूर अर्थशास्त्री Montek Singh Ahluwalia की अध्यक्षता में एक 'राजस्व संवर्धन समिति' (Revenue Augmentation Committee) का गठन किया है। इसका मकसद राज्य के टैक्स और नॉन-टैक्स आय को बढ़ाना है।
Detailed Coverage
वित्तीय स्थिति मजबूत करने की पहल
तमिलनाडु सरकार अपनी वित्तीय स्थिति को और मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में, सरकार ने एक हाई-लेवल 'राजस्व संवर्धन समिति' (Revenue Augmentation Committee) का गठन किया है। इस समिति की अगुवाई देश के जाने-माने अर्थशास्त्री और पूर्व योजना आयोग के उपाध्यक्ष, Montek Singh Ahluwalia करेंगे। इस समिति का मुख्य काम राज्य के लिए राजस्व वृद्धि का एक रोडमैप तैयार करना है, ताकि राज्य आत्मनिर्भर बन सके और लंबी अवधि के विकास खर्चों के लिए लगातार फंड सुनिश्चित कर सके।
वित्तीय दक्षता पर खास ध्यान
इस समिति का एजेंडा सिर्फ टैक्स कलेक्शन तक सीमित नहीं है। इसे राज्य की पूरी राजस्व व्यवस्था, जिसमें टैक्स और नॉन-टैक्स दोनों तरह की आय शामिल है, की समीक्षा करने का जिम्मा सौंपा गया है। समिति उन क्षेत्रों की पहचान करेगी जहाँ प्रशासनिक अड़चनों या नीतियों में खामियों के कारण राजस्व का नुकसान हो रहा है। मौजूदा दरों, शुल्कों और छूटों की समीक्षा करके, समिति राज्य के वित्तीय ढांचे को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखेगी। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के दिनों में राज्य के वित्तीय प्रबंधन को लेकर हुई चर्चाओं में टैक्स कलेक्शन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर बेहतर नियंत्रण की जरूरत बताई गई थी।
विशेषज्ञों का समावेश
एक व्यापक समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने इस टीम में टैक्स पॉलिसी और पब्लिक फाइनेंस के कई विशेषज्ञों को भी शामिल किया है। इस टीम में नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) के K.P. Krishnan, पूर्व टैक्स पॉलिसी लीड Arbind Modi, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स (CBEC) के पूर्व चेयरमैन Najib Shah जैसे नाम शामिल हैं। साथ ही, राज्य के वर्तमान वित्त सचिव M.A. Siddique और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के M. Suresh Babu की मौजूदगी यह सुनिश्चित करती है कि समिति की सिफारिशें व्यावहारिक हों और राज्य की वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप हों।
किन क्षेत्रों की होगी समीक्षा?
समिति कोTASMAC के माध्यम से राज्य आबकारी (State Excise), संपत्ति पंजीकरण, खनन, और मोटर वाहन कर जैसे महत्वपूर्ण राजस्व-उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों की जांच करने का अधिकार दिया गया है। पैनल विशेष रूप से शराब की बिक्री से होने वाले राजस्व पर ध्यान केंद्रित करेगा, जहाँ नीतियों में बदलाव से अधिक कलेक्शन संभव है। इसके अलावा, समिति राज्य-संचालित पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs) से मिलने वाले डिविडेंड (Dividend) को बढ़ाने और कम उपयोग वाली सरकारी जमीन व संपत्तियों के मौद्रीकरण (Monetization) की रणनीतियों जैसे नॉन-टैक्स रास्तों की भी पड़ताल करेगी।
यह समिति उम्मीद है कि तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट और कार्रवाई योग्य सिफारिशें सौंप देगी। राज्य की अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाले निवेशकों और हितधारकों के लिए, भविष्य के राज्य बजट में इन सुझावों को कितना अपनाया जाता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। इस पहल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि समिति बढ़ी हुई राजस्व की आवश्यकता और नीतिगत बदलावों के उद्योगों और आम जनता पर पड़ने वाले प्रभाव के बीच कितना प्रभावी संतुलन बना पाती है।