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वादों का बोझ और फिस्कल चुनौतियां
TVK पार्टी ने चुनाव में महिलाओं, बुजुर्गों, और बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक कैश ट्रांसफर, फसल कर्ज माफी, और बिजली सब्सिडी जैसे कई बड़े वादे किए हैं। उम्मीद है कि इन वादों के पूरा होने पर राज्य का सालाना वेलफेयर खर्च (Welfare Spending) 52% से बढ़कर ₹1 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। यदि सरकार बिना किसी नई रेवेन्यू ग्रोथ के इन वादों को पूरा करती है, तो राज्य का फिस्कल डेफिसिट, जो फाइनेंशियल ईयर 25 (FY25) के लिए बजट में 3.4% रखा गया था, बढ़कर 4% या उससे भी अधिक हो सकता है। ऐसे में सरकार को मार्केट से काफी ज्यादा उधार लेना पड़ेगा।
मार्केट से बढ़े हुए उधार के कारण राज्य के डेवलपमेंट लोंस (SDLs) की लागत बढ़ सकती है, जिससे कर्ज चुकाने की लागत भी बढ़ेगी। यह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए फंड को कम कर सकता है, जो अब तक राज्य के विकास का मुख्य इंजन रहे हैं। तमिलनाडु का FY26 तक फिस्कल डेफिसिट को 3% तक लाने का लक्ष्य अब मुश्किल नजर आ रहा है। पड़ोस के राज्यों जैसे बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, और मध्य प्रदेश में पहले से ही FY25 में GSDP का 4.5% से ज्यादा का डेफिसिट था।
आर्थिक मजबूती और कानूनी अड़चनें
इन फिस्कल दबावों के बावजूद, तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था में अच्छी ग्रोथ दिख रही है। राज्य ने FY25 में 11.19% की रियल GSDP ग्रोथ हासिल की है, जो बड़े भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा है, और आने वाले समय में 16% की नॉमिनल ग्रोथ का अनुमान है। FY25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹3.62 लाख है, जो राष्ट्रीय औसत का 1.77 गुना है। यह राज्य की आर्थिक मजबूती और खासकर ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में इसके मजबूत औद्योगिक आधार को दर्शाता है।
तमिलनाडु विदेशी निवेश (FDI) के लिए एक प्रमुख डेस्टिनेशन बना हुआ है। हालांकि, FY24-25 में राष्ट्रीय FDI में इसकी हिस्सेदारी 11% से घटकर 7% हो गई है, जो निवेशकों के बदलते रुझान या मार्केट की अस्थिरता का संकेत हो सकता है।
दूसरी ओर, TVK के उस वादे पर कि प्राइवेट सेक्टर की 75% नौकरियों में तमिलनाडु के निवासियों को रिजर्वेशन मिलेगा, कई कानूनी और आर्थिक सवाल खड़े हो गए हैं। अन्य राज्यों में डोमिसाइल (स्थानीय निवासी) के आधार पर नौकरी रिजर्वेशन की ऐसी नीतियों को अदालतों में चुनौती मिली है। सुप्रीम कोर्ट कुल रिजर्वेशन पर 50% की सीमा तय कर चुका है और पहले भी सरकारी नौकरियों में सख्त डोमिसाइल प्राथमिकता के खिलाफ फैसला सुना चुका है। इससे इस नीति के संवैधानिक होने पर भी सवाल खड़े होते हैं। इंडस्ट्री ग्रुप्स ने चिंता जताई है, क्योंकि कर्नाटक का प्राइवेट सेक्टर जॉब रिजर्वेशन बिल भी विरोध के चलते रुक गया था। ऐसी नीतियां निवेश को हतोत्साहित कर सकती हैं और महाराष्ट्र व कर्नाटक जैसे प्रतिस्पर्धी राज्यों को फायदा पहुंचा सकती हैं।
राज्य के वित्त पर जोखिम
तात्कालिक फिस्कल अनुमानों के अनुसार, यदि बढ़ते वेलफेयर खर्च को रेवेन्यू ग्रोथ से सपोर्ट नहीं मिला तो राज्य के क्रेडिट प्रोफाइल पर दबाव आ सकता है। यह इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि राज्यों का संयुक्त रेवेन्यू डेफिसिट FY25 में GSDP का 0.7% हो गया था, जबकि सोशल वेलफेयर खर्च बढ़ रहा है। FY24 में तमिलनाडु का डेट-टू-GSDP रेश्यो 28% था, और इसका फिस्कल डेफिसिट-टू-GSDP रेश्यो 3.32% था, जो 3% के लक्ष्य से पहले ही ऊपर था।
कर्ज में भारी बढ़ोतरी से उधारी की लागत बढ़ सकती है, जिससे SDL स्प्रेड्स 10-25 बेसिस पॉइंट तक बढ़ सकते हैं। इससे राज्य की जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को फंड करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा, प्रस्तावित 75% प्राइवेट सेक्टर जॉब कोटा को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के चलते कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी नीतियों की घोषणा भर से पॉलिसी की अनिश्चितता का संकेत मिल सकता है, जो लॉन्ग-टर्म कैपिटल को हतोत्साहित कर सकता है।
ग्रोथ और वेलफेयर में संतुलन
विश्लेषकों का मानना है कि तमिलनाडु के मजबूत आर्थिक फंडामेंटल, जैसे कि इसका गहरा औद्योगिक आधार, कुशल कार्यबल, और निर्यात पर फोकस, आगे भी ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। राज्य के 2031 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। हालांकि, इस ग्रोथ को बनाए रखने के लिए आने वाले बजट का प्रदर्शन महत्वपूर्ण होगा। सरकार को फिस्कल अनुशासन दिखाना होगा और रेवेन्यू बढ़ाने या खर्च को मैनेज करने की एक स्पष्ट रणनीति पेश करनी होगी। यह, कैपिटल इन्वेस्टमेंट या क्रेडिट स्टैंडिंग को खतरे में डाले बिना, अपनी वेलफेयर एजेंडा को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।
पॉलिसी अनिश्चितता या फिस्कल गलत कदमों के कोई भी संकेत निवेशक भावना को प्रभावित कर सकते हैं, जो फिलहाल चुनाव के बाद की स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं।