भूमि अधिग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 'प्रस्तुत' मुआवजे पर बहस छिड़ी

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भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या, विशेष रूप से इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल मामले में, विवाद का कारण बनी है। यह निर्णय धारा 24(2) की पुनः व्याख्या करता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि मुआवजे को केवल 'प्रस्तुत' (tendered) किए जाने पर भी भूमि अधिग्रहण समाप्त नहीं होगा, भले ही वह वास्तव में भूमि मालिकों को वितरित न किया गया हो। हरियाणा राज्य बनाम आलमगीर में इस दृष्टिकोण को फिर से दोहराया गया है, जिससे प्रक्रियात्मक देरी या प्रशासनिक लापरवाही के कारण भूमि मालिकों को उनकी भूमि और उसके मूल्य से वंचित किए जाने की चिंता बढ़ गई है।