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भरोसे का संकट और सुस्त पड़ी नीतियां
GDP ग्रोथ के मजबूत आंकड़ों के पीछे, सरकारी उम्मीदों और प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन (निजी पूंजी निर्माण) की हकीकत के बीच एक बड़ी खाई नज़र आती है। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने मौजूदा आर्थिक माहौल के एक बड़े विरोधाभास को उजागर किया है। उनका कहना है कि सरकार भले ही बिजनेस करने की लागत कम करने के लिए GST को आसान बनाने और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को उदार बनाने जैसे बड़े सुधार कर रही हो, लेकिन इन कदमों से प्राइवेट कॉर्पोरेट निवेश में आई गिरावट थामने में मदद नहीं मिली है। यह निवेश, जो लंबी अवधि की आर्थिक सेहत का एक अहम पैमाना है, 2000 के दशक की शुरुआत के मुकाबले करीब आधा ही रह गया है। इससे साफ है कि निवेशक सिर्फ 'लागत' के बजाय 'बिजनेस करने के जोखिमों' पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं।
नेतृत्व और परफॉरमेंस का गैप
दिल्ली में नीति-निर्माण की प्रक्रिया में 'ड्रिफ्ट' (भटकाव) की धारणा इतनी बढ़ गई है कि बाजार के प्रतिभागी मौजूदा आर्थिक प्रबंधन की प्रभावशीलता पर सवाल उठा रहे हैं। सुब्रमण्यन की आलोचना का मुख्य बिंदु यह है कि ऐसा कोई सक्रिय और निर्णायक नेतृत्व नहीं है जो बढ़ती ग्लोबल अनिश्चितताओं, खासकर बढ़ती एनर्जी कीमतों और भू-राजनीतिक तनावों के बीच अर्थव्यवस्था को सही दिशा दे सके। पोस्ट-पैंडेमिक रिकवरी के विपरीत, जहां फिस्कल और मॉनेटरी सपोर्ट का फायदा मिला, वर्तमान माहौल में एक स्ट्रक्चरल बदलाव की ज़रूरत है, जिसमें एंटरप्रेन्योरियल पॉलिसी-मेकिंग के ज़रिए अनिश्चितताओं से निपटा जा सके। कुछ लोग मौजूदा सरकार के 'निरंतरता' पर ज़ोर देने को एक कमजोरी मान रहे हैं। ऐसे में, नए और स्वतंत्र टैलेंट को लाने की मांग तेज़ हो गई है, जिसे आलोचक 'संस्थागत ठहराव' कह रहे हैं।
अंदरूनी कमज़ोरियां: एक गंभीर विश्लेषण
आलोचकों का तर्क है कि मौजूदा आर्थिक रणनीति में सेंट्रल (केंद्रीय) लक्ष्यों और जमीनी स्तर पर अमल के बीच एक बड़ा गैप है। इसका असर बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स (BCI) पर भी दिख रहा है, जो 50 के निशान से नीचे बना हुआ है, यह CEOs और CFOs के बीच गंभीर तनाव का संकेत देता है। एक मुख्य चिंता सरकार का एनर्जी सेक्टर को लेकर रवैया है। ग्लोबल कीमतों में उतार-चढ़ाव को घरेलू उपभोक्ताओं पर पूरी तरह से पास न करने की मंशा, भारी सब्सिडी के साथ मिलकर, एक अस्थिर फिस्कल बोझ पैदा कर रही है और मार्केट के संकेतों को बिगाड़ रही है। इसके अलावा, टैक्स एनफोर्समेंट की मनमानी प्रकृति और सरकारी संस्थाओं का प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ आक्रामक इस्तेमाल, विदेशी निवेशकों के लिए बड़े निवारक के रूप में देखे जाते हैं। ये गवर्नेंस की चिंताएं, रुपये की 'कीमत समायोजन' की चुनौतियों के साथ मिलकर, ऐसा माहौल बनाती हैं जहां मैक्रो-स्टेबिलिटी (व्यापक स्थिरता) के उपाय अक्सर अंदरूनी स्ट्रक्चरल (ढांचागत) क्षय को छिपाते हैं।
भविष्य का नज़ारा और पॉलिसी की दुविधाएं
बाजार विश्लेषकों के बीच राय बंटी हुई है। जहां RBI और सरकारी अधिकारी मजबूत लॉन्ग-टर्म ग्रोथ की संभावनाओं और बाहरी बफ़र्स (सुरक्षा कवचों) की ओर इशारा करते हैं, वहीं तात्कालिक आउटलुक में स्टैगफ्लेशन (मुद्रास्फीति के साथ धीमी ग्रोथ) का खतरा हावी है। नीति निर्माताओं के सामने एक क्लासिक दुविधा है: महंगाई को कंट्रोल करने की ज़रूरत और हाई एनर्जी कॉस्ट से जूझ रही अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने की ज़रूरत के बीच संतुलन बनाना। जैसे-जैसे प्रशासन अगले फिस्कल साइकल की ओर देखता है, बचाव की मुद्रा से हटकर पारदर्शिता-आधारित आक्रामक सुधारों की ओर बढ़ने का दबाव बढ़ रहा है। चाहे यह नेतृत्व में बदलाव से हो या मौजूदा रणनीतियों में मामूली समायोजन से, यही भारत की 2026 तक की आर्थिक दिशा को तय करेगा।