राज्यों के बजट पर मार! घटाई खर्च की रफ्तार, अब मोनेटाइजेशन और PPP पर जोर

बजट दबाव में राज्यों की निवेश योजनाएं

CareEdge Ratings के अनुसार, राज्यों के पूंजीगत खर्च में बढ़ोतरी की रफ्तार FY26 के अनुमानित 17% से घटकर FY27 में 8-10% रहने की उम्मीद है। यह धीमी गति बताती है कि राज्य बढ़ते बजट दबाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण अपनी निवेश योजनाओं पर फिर से विचार कर रहे हैं। सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और बढ़ती महंगाई पर खर्च बढ़ने की संभावना है, जिससे राज्यों की निवेश पर खर्च बढ़ाने की क्षमता सीमित हो जाएगी। FY27 के लिए योजनाबद्ध निवेश 2.3-2.4% GSDP (Gross State Domestic Product) पर रहने का अनुमान है, जो लगभग ₹8.32-8.46 लाख करोड़ के बराबर है। यह तंग बजट की स्थिति को दर्शाता है।

आय से अधिक खर्च, बढ़ता घाटा और नए फंड की तलाश

राज्यों की आय में मामूली बढ़ोतरी का अनुमान है, FY26 में 6.2% और FY27 में 7.9%, जो आर्थिक विकास दर से कम है। यूनियन सरकार से मिलने वाले फंड में संभावित कटौती से यह स्थिति और बिगड़ सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार भी अपने बजट मुद्दों से जूझ रही है। वहीं, सामाजिक क्षेत्र के खर्चों, कल्याणकारी योजनाओं और ईंधन-वस्तुओं की बढ़ी कीमतों के कारण खर्च बढ़ने की उम्मीद है। इस दोहरे दबाव से राजस्व घाटा (Revenue Deficit) FY25 के 0.8% GSDP से बढ़कर FY27 तक लगभग 1.2% होने का अनुमान है। कुल बजट घाटा (Budget Deficit) FY27 में 3.5% GSDP तक पहुँच सकता है। इसके चलते, राज्य अब इंफ्रास्ट्रक्चर को मोनेटाइज करने और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने की ओर रुख कर रहे हैं ताकि निवेश के लिए फंड जुटा सकें। सरकार का लक्ष्य FY27 तक प्राइवेट सेक्टर को ₹1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स देना है, जिसमें हाइवे निर्माण लागत का 25% तक प्राइवेट निवेश से आने की उम्मीद है, जो मौजूदा सिंगल डिजिट से एक बड़ी छलांग है। FY27 के यूनियन बजट में पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए ₹12.22 लाख करोड़ आवंटित किए गए थे, जो GDP का 4.4% है। प्राइवेट सेक्टर के निवेश की योजनाएं FY27 में लगभग ₹6.11 लाख करोड़ पर स्थिर रहने की उम्मीद है।

बजट की मुश्किलें और प्रोजेक्ट्स में देरी का खतरा

भारतीय राज्यों के लिए अपेक्षित बजट मार्ग कई जोखिमों से भरा है। कई राज्यों पर पहले से ही अपने आर्थिक उत्पादन (GSDP) की तुलना में भारी कर्ज है, जिसमें पंजाब और पश्चिम बंगाल 40% से अधिक, और जम्मू और कश्मीर 51% पर हैं। कुल राज्य ऋण-से-GSDP का अनुमान प्री-पेंडेमिक स्तर से ऊपर, FY26 में लगभग 29.2% रहने का है। राज्य बजट घाटा FY25 और FY26 में 3.3% के आसपास रहने की उम्मीद है, जो अनुशंसित 3% की सीमा से अधिक है। सामाजिक कल्याण और सब्सिडी पर लगातार बढ़ते खर्च से राजस्व घाटा और बढ़ सकता है, जिससे राज्यों को दैनिक संचालन के लिए अधिक उधार लेना पड़ सकता है। इसे धन के प्रभावी उपयोग के लिए एक जोखिम माना जा रहा है। डायरेक्ट कैश हैंडआउट्स में बड़ी वृद्धि, जो FY26 में ₹1.7 लाख करोड़ अपेक्षित है, तत्काल राहत प्रदान करती है लेकिन महत्वपूर्ण निवेशों के लिए उपलब्ध बजट को कम कर देती है। भूमि अधिग्रहण, नियामक मुद्दे और जटिल विवाद प्रक्रियाएं PPP प्रोजेक्ट्स में लगातार बाधा डाल रही हैं, जिससे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में देरी हो सकती है। भले ही सरकार राजस्व गारंटी जैसे उपायों से प्राइवेट निवेश को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, निवेशक वित्तीय जोखिमों और धीमी नौकरशाही के कारण हिचकिचा रहे हैं। पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनावों ने ऊर्जा की कीमतों को बढ़ा दिया है, जिससे व्यापार संतुलन घाटा (trade balance deficit) बढ़कर राज्यों के बजट पर और दबाव पड़ रहा है और ICRA के अनुसार, मुद्रास्फीति और उपभोक्ता खर्च को भी प्रभावित कर सकता है। यह नाजुक बजट स्थिति, निष्पादन (execution) में कठिनाइयों के साथ मिलकर, इस बारे में चिंता पैदा करती है कि क्या नियोजित निवेशों को बनाए रखा जा सकता है और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को प्रभावी ढंग से पूरा किया जाएगा।

भविष्य के निवेश के लिए मोनेटाइजेशन और PPPs सबसे अहम

निवेश वृद्धि में इस मंदी की भरपाई के लिए, राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर मोनेटाइजेशन को बढ़ावा देना होगा और PPP प्रोजेक्ट्स में निवेशकों का भरोसा जीतना होगा। हाइवे निर्माण में प्राइवेट सेक्टर की प्रतिबद्धता में अपेक्षित वृद्धि, जो FY27 में ₹1 लाख करोड़ तक पहुँच सकती है, PPP मॉडल्स में नए सिरे से रुचि दिखाती है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए हालिया यूनियन बजट इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए निरंतर समर्थन का संकेत देता है। हालांकि, राज्य के निवेश में धीमी वृद्धि का मतलब है कि प्राइवेट पूंजी को बड़ी भूमिका निभानी होगी। यह मंजूरी की प्रक्रिया को तेज करने, जोखिमों के उचित बंटवारे को सुनिश्चित करने और डेवलपर्स के लिए पूर्वानुमेय आय (predictable income) प्रदान करने जैसे सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इसमें सफलता महत्वपूर्ण होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बजट का दबाव दीर्घकालिक आर्थिक विकास और सार्वजनिक सेवाओं में गंभीर बाधा न बने।