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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंस बिल 2026 में 53 संशोधन पेश कर भारत के टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े बदलावों का संकेत दिया है। इन प्रस्तावों में 32 मुख्य और 21 प्रशासनिक बदलाव शामिल हैं, जिन्हें सदन में रखा जाएगा।
टैक्स विभाग की री-असेसमेंट पावर में इजाफा
इन बदलावों का एक अहम हिस्सा टैक्स विभाग को पुराने असेसमेंट केस को फिर से खोलने की अधिक शक्ति देना है। अब अधिकारी ज्यूडिशियल फैसलों के आधार पर, यानी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के आदेशों के बाद, उन मामलों को भी देख सकेंगे जिनकी समय सीमा (deadline) बीत चुकी है। यह अनुपालन सुनिश्चित करने और संभावित चूकों को ठीक करने में मदद करेगा।
लूपहोल्स को बंद करना, नोटिस के लिए समय-सीमा तय
सरकार री-असेसमेंट की समय-सीमा में आने वाली खामियों को भी दूर कर रही है। नई प्रक्रियाओं के तहत, टैक्स नोटिस का जवाब देने के लिए 30 दिन से लेकर तीन महीने तक का निश्चित समय दिया जाएगा। इसके अलावा, टैक्स अधिकारियों द्वारा दी गई मंजूरी को केवल तकनीकी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी, जिससे विभाग की कानूनी स्थिति मजबूत होगी।
SEZ और कैपिटल गेन्स टैक्स के फायदे बढ़ेंगे
प्रस्तावित संशोधनों में महत्वपूर्ण टैक्स लाभों का विस्तार भी शामिल है। स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (SEZ) के टैक्स डिडक्शन को कुछ मामलों में 20 साल तक बढ़ाया जाएगा, खासकर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (IFSC) में यूनिट्स के लिए, जो सेक्शन 80LA के तहत आते हैं। आंध्र प्रदेश भूमि पूलिंग योजना में शामिल लोगों के लिए कैपिटल गेन्स टैक्स में भी राहत दी जा रही है।
नए इनकम-टैक्स एक्ट 2025 की तैयारी
ये व्यापक संशोधन भारत द्वारा 2025 में नए इनकम-टैक्स एक्ट को पूरी तरह लागू करने की तैयारी के तहत लाए जा रहे हैं। यह नया कानून 1961 के एक्ट की जगह लेगा और 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। फाइनेंस बिल में किए गए ये बदलाव इस नई, सरल टैक्स व्यवस्था के लक्ष्यों को समर्थन देने के लिए हैं।