S&P की चेतावनी: कमजोर मॉनसून से खेती की आय और मांग पर असर!

S&P Global Ratings ने आगाह किया है कि देश में कम मॉनसून से किसानों की आय घट सकती है और खाद्य महंगाई बढ़ सकती है। इस मौसम के जोखिम से ट्रैक्टर और टू-व्हीलर जैसे उत्पादों की ग्रामीण मांग पर असर पड़ सकता है, वहीं माइक्रोफाइनेंस संस्थानों पर भी दबाव आ सकता है।

मॉनसून पर S&P की चिंता

इस साल मॉनसून का कमज़ोर रहना भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का सबब बन रहा है। S&P Global Ratings का मानना है कि इससे न केवल खेती-किसानी का उत्पादन घटेगा, बल्कि ग्रामीण इलाकों में खर्च करने की क्षमता भी कम होगी और खाने-पीने की चीज़ों के दाम बढ़ सकते हैं। रेटिंग एजेंसी के अनुसार, जिन उद्योगों की कमाई सीधे ग्रामीण खर्चों पर निर्भर करती है, उन पर सबसे ज्यादा असर पड़ने की आशंका है। इनमें ट्रैक्टर, एग्रोकेमिकल (खेती-बाड़ी की दवाइयां) और टू-व्हीलर (मोटरसाइकिल, स्कूटर) जैसे सेक्टर प्रमुख हैं।

खपत और फसल पर दबाव

जब बारिश कम होती है, तो फसलों की पैदावार पर सीधा असर पड़ता है। इससे किसानों की कमाई कम हो जाती है, जिसका सीधा नतीजा ग्रामीण इलाकों में चीज़ों की मांग में कमी के रूप में सामने आता है। खेती-बाड़ी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है, इसलिए आमदनी घटने पर किसान ज़रूरी सामान और खेती के औजारों की खरीदारी कम कर देते हैं। S&P Global Ratings ने यह भी कहा है कि उत्पादन कम होने से खाद्य महंगाई बढ़ेगी, जिससे पहले से कम कमाई से जूझ रहे ग्रामीण परिवारों पर वित्तीय बोझ और बढ़ जाएगा।

बैंकिंग और वित्तीय सेक्टर पर असर

उपभोक्ताओं की मांग में कमी के अलावा, कमज़ोर मॉनसून उन बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए भी मुसीबतें खड़ी कर सकता है जिनका ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। हालांकि, यह उम्मीद है कि पूरा बैंकिंग सिस्टम स्थिर रहेगा, लेकिन अगर किसानों की आमदनी कम रहती है तो माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (MFIs) के लिए लोन की वसूली मुश्किल हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकों को ग्रामीण इलाकों में लोन देने की रफ़्तार धीमी पड़ सकती है और नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) यानी डूबे कर्ज़ का स्तर थोड़ा बढ़ सकता है।

बिजली उत्पादन और बचाव के तरीके

कमज़ोर मॉनसून का एक और बड़ा असर बिजली उत्पादन पर पड़ सकता है, खासकर जल-विद्युत (हाइड्रो पावर) पर। अगर बारिश की कमी जारी रहती है, तो हाइड्रो पावर का उत्पादन 10-15% तक घट सकता है। इससे देश की बिजली की ज़रूरतें पूरी करने के लिए दूसरे ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता बढ़ जाएगी। इन जोखिमों से निपटने के लिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमज़ोर इलाकों के किसानों को छोटी अवधि वाली और कम पानी चाहने वाली फसलें जैसे बाजरा और मक्का उगाने की सलाह दी है। इन उपायों का मकसद पानी की कमी के बावजूद खेती की उत्पादकता बनाए रखना है।

ग्रामीण इलाकों पर निर्भर कंपनियों पर नज़र रखने वाले निवेशक अब बाकी मॉनसून सीज़न पर बारीकी से नज़र रखेंगे। मुख्य बातों पर ध्यान देने में फसल क्षेत्र का मासिक अपडेट, ग्रामीण बाज़ारों में ट्रैक्टरों और टू-व्हीलर्स की रिटेल बिक्री का आंकड़ा, और प्रमुख माइक्रोफाइनेंस कंपनियों की एसेट क्वालिटी रिपोर्ट शामिल होंगी, जो यह बताएंगी कि ये संस्थान ग्रामीण ग्राहकों के बढ़ते जोखिम को कितनी अच्छी तरह संभाल पा रहे हैं।