Tata Sons IPO: SP Group का दबाव तेज! ट्रस्ट्स के बीच दरार, क्या लिस्ट होगी कंपनी?

गवर्नेंस और पारदर्शिता की मांग

शपूरजी पल्लोनजी मिस्त्री, जो SP ग्रुप के चेयरमैन हैं, टाटा संस को पब्लिक लिस्टिंग के लिए जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि IPO से ग्रुप की कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पारदर्शिता और जवाबदेही और मजबूत होगी। मिस्त्री ने विरोध करने वालों पर सवाल उठाया है कि वे ये क्यों नहीं बता पा रहे कि लिस्टिंग से टाटा ट्रस्ट्स या उनके चैरिटेबल कामों को नुकसान कैसे पहुंचेगा। इसके बजाय, उनका मानना है कि पब्लिक होने से लाखों रिटेल शेयरहोल्डर्स के लिए वैल्यू बनेगी और ट्रस्ट्स को चैरिटी के लिए ज़्यादा डिविडेंड मिल सकेगा। मिस्त्री को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और सरकार पर भरोसा है कि वे सही फैसला लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अपर-लेयर NBFC के तौर पर लिस्टिंग RBI के नियमों के मुताबिक ही है।

SP ग्रुप की आर्थिक ज़रूरत और IPO की मंशा

SP ग्रुप का टाटा संस IPO के लिए दबाव बनाने के पीछे उसकी अपनी आर्थिक चुनौतियां भी हैं। टाटा संस में करीब 18.37% हिस्सेदारी रखने वाले SP ग्रुप के लिए अपनी इस हिस्सेदारी को बेचकर अपने भारी कर्ज को कम करना एक बड़ी ज़रूरत बन गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, SP ग्रुप पर प्रमोटर का कर्ज ₹25,000 करोड़ से ₹30,000 करोड़ के बीच है, जबकि पूरे ग्रुप पर कुल कर्ज लगभग ₹60,000 करोड़ तक जा पहुंचता है। SP ग्रुप ने अपने टाटा संस के शेयरों को महंगे लोन के लिए कोलैटरल (गिरवी) के तौर पर इस्तेमाल किया है। कुछ लोन की पेमेंट अप्रैल 2026 और कुछ मार्च 2025 तक ड्यू हैं। एक IPO SP ग्रुप को कर्ज चुकाने के लिए ज़रूरी नकदी प्रदान करेगा और शायद बेहतर दरों पर लोन रिफाइनेंस करने का मौका भी देगा, क्योंकि प्लेज्ड टाटा संस शेयरों पर आधारित लोन पर काफी ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है। लिस्टिंग से रिटेल शेयरहोल्डर्स को भी टाटा संस में अपनी इनडायरेक्ट हिस्सेदारी को लेकर ज़्यादा स्पष्टता मिलेगी, जिसकी वैल्यू IPO के बाद ₹5 लाख करोड़ से ₹8 लाख करोड़ के बीच आंकी जा सकती है।

ट्रस्ट्स का विरोध और RBI का निर्देश

हालांकि मिस्त्री IPO के पक्ष में हैं, लेकिन टाटा संस की 66% हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट्स इस मुद्दे पर बंटे हुए हैं। ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा कथित तौर पर टाटा संस को प्राइवेट रखना चाहते हैं, जिसे उनके पूर्ववर्ती रतन टाटा का भी समर्थन है। हालांकि, ट्रस्टियों वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह लिस्टिंग के पक्ष में हैं और इसे रेगुलेशन की वजह से अनिवार्य और पूंजी जुटाने व ग्रोथ के लिए फायदेमंद मानते हैं। यह टाटा ट्रस्ट्स के पहले के उस फैसले से अलग है जिसमें कंपनी को प्राइवेट रखने का निर्णय लिया गया था। यह मामला इस वजह से भी जटिल हो जाता है कि RBI ने टाटा संस को अपर-लेयर NBFC (नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी) के तौर पर वर्गीकृत किया है, जिसके लिए 30 सितंबर 2025 तक लिस्ट होना अनिवार्य है। टाटा संस ने अपना कर्ज चुकाकर NBFC स्टेटस से बचने की कोशिश की थी, लेकिन RBI के नए फ्रेमवर्क से तय होगा कि लिस्टिंग अनिवार्य है या वैकल्पिक। RBI ने संकेत दिया है कि नया फ्रेमवर्क आने वाला है और उसने पहले यह सुझाव दिया था कि अगर सभी शेयरहोल्डर्स सहमत हों तो टाटा संस प्राइवेट रह सकती है, जो अब संभव नहीं लगता।

लिस्टिंग के जोखिम और चुनौतियां

टाटा संस को पब्लिक करने में कई बड़ी चुनौतियां और जोखिम हैं। SP ग्रुप की नकदी की ज़रूरत और टाटा ट्रस्ट्स की कंट्रोल व प्राइवेसी बनाए रखने की इच्छा के बीच टकराव है। पब्लिक लिस्टिंग से रेगुलेटरी निगरानी बढ़ेगी, ज़्यादा खुलासे करने होंगे और मार्केट की उठापटक का असर होगा, जो टाटा संस के संचालन और ट्रस्ट्स के चैरिटेबल लक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है। नोएल टाटा के विरोध की वजह कंट्रोल खोने, ट्रस्ट्स के प्रभाव में कमी और एयर इंडिया व टाटा डिजिटल जैसी फ्लॉप कंपनियों से होने वाले संभावित नुकसान की चिंताएं भी हैं। जटिल शेयरहोल्डिंग स्ट्रक्चर, जिसमें लिस्टेड कंपनियां टाटा संस के कुछ हिस्सों की मालिक हैं और वाइस-वर्सा, लिस्टिंग के बाद कंपनी के वैल्यूएशन और गवर्नेंस को और मुश्किल बना सकती है। इसके अलावा, SP ग्रुप की अपनी आर्थिक समस्याएं और महंगे कर्ज पर निर्भरता एक जोखिम है; किसी भी डिफ़ॉल्ट से बड़े मुद्दे खड़े हो सकते हैं क्योंकि उनकी हिस्सेदारी काफी बड़ी है। टाटा संस की हिस्सेदारी बेचने में मुश्किल और सख्त ट्रांसफर नियमों के कारण SP ग्रुप के लिए पैसा जुटाना हमेशा कठिन रहा है। IPO का मकसद इसे ठीक करना है, लेकिन यह एक्टिविस्ट इन्वेस्टर्स या टेकओवर बिड्स को भी आमंत्रित कर सकता है।

आगे का रास्ता RBI और डील पर निर्भर

टाटा संस का भविष्य काफी हद तक RBI के आगामी NBFC नियमों और इस बात पर निर्भर करेगा कि टाटा ट्रस्ट्स और SP ग्रुप मिलकर कोई रास्ता निकाल पाते हैं या नहीं। वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह जैसे समर्थक मानते हैं कि एविएशन, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे नए और पूंजी की ज़रूरत वाले वेंचर्स के लिए पब्लिक मार्केट तक पहुंच ज़रूरी है। SP ग्रुप की बार-बार IPO की मांग, जिसे 'नैतिक और सामाजिक अनिवार्यता' बताया गया है, उनकी कैश आउट करने की तत्काल आवश्यकता को दर्शाती है। एनालिस्ट्स का मानना है कि लिस्टिंग से टाटा ग्रुप की संरचना सरल हो सकती है और वैल्यूएशन बेहतर हो सकता है। हालांकि टाटा संस ने अपना कर्ज और NBFC एक्सपोज़र कम कर लिया है, लेकिन रेगुलेटरी स्पष्टता महत्वपूर्ण है। चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन के सामने इन प्रतिस्पर्धी मांगों को संतुलित करने की कठिन चुनौती है। हालिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि नोएल टाटा ने कंपनी के प्राइवेट बने रहने की गारंटी मांगी है। एक और विकल्प पर विचार किया जा रहा है कि टाटा संस SP ग्रुप की हिस्सेदारी का एक हिस्सा वापस खरीद ले, जिससे पूरे IPO के बिना SP की देनदारी कम हो सकती है, हालांकि इसमें भी अपनी चुनौतियां हैं। अंतिम फैसला रेगुलेटरी आवश्यकताओं, शेयरहोल्डर्स के हितों और टाटा ग्रुप के स्थापित गवर्नेंस सिद्धांतों के बीच संतुलन पर निर्भर करेगा।