भारत में ग्रामीण महंगाई जून महीने में बढ़कर **4.74%** पर पहुंच गई है, जो शहरी महंगाई **3.92%** से काफी ज्यादा है। पिछले **18 महीनों** में यह सबसे बड़ा अंतर है और अब इसका मुख्य कारण पर्सनल केयर और फ्यूल जैसे गैर-खाद्य सामानों में आई तेजी है, जो ग्रामीण खर्च और घरों के बजट पर दबाव डाल सकता है।
18 महीनों में पहली बार RBI के टारगेट से ऊपर महंगाई
देश की खुदरा महंगाई दर पिछले 18 महीनों में पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मध्यम अवधि के लक्ष्य 4% को पार कर गई है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में बढ़ी कीमतों के दबाव के कारण हुई है, जो जून में 4.74% तक पहुंच गई। वहीं, शहरी इलाकों में महंगाई 3.92% दर्ज की गई। यह 80-बेस पॉइंट का अंतर 2025 की शुरुआत के बाद सबसे बड़ा है।
ग्रामीण खपत पर असर
ग्रामीण इलाकों में बढ़ती महंगाई का असर अब सिर्फ खाने-पीने की चीजों तक सीमित नहीं है। हालिया आंकड़ों के अनुसार, कपड़े, जूते और पर्सनल केयर उत्पादों जैसी गैर-खाद्य श्रेणियों में भी कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की कुल खुदरा महंगाई में ग्रामीण खपत का हिस्सा 55% से अधिक है। जब इन घरों को गैर-जरूरी गैर-खाद्य वस्तुओं के लिए अधिक भुगतान करना पड़ता है, तो उनके विवेकाधीन खर्च (यानी, जरूरतों को पूरा करने के बाद बची हुई राशि) की क्षमता अक्सर कम हो जाती है।
फ्यूल की बढ़ती कीमतें और सप्लाई की बाधाएं
ग्रामीण-शहरी महंगाई के अंतर में एक खास वजह घरेलू ऊर्जा स्रोतों की बढ़ती लागत है। ग्रामीण परिवारों को शहरी क्षेत्रों की तुलना में बायोगैस, गोबर गैस, कोयला और उपले जैसी चीजों में काफी अधिक महंगाई का सामना करना पड़ा है। उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस और गोबर गैस में महंगाई 17.7% तक पहुंच गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह केवल 4.64% थी। पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव, जिसने वैश्विक सप्लाई चेन और ईंधन की उपलब्धता को प्रभावित किया है, इन स्थानीय मूल्य दबावों में योगदान दे रहा है।
ग्रामीण घरों के लिए आर्थिक जोखिम
समग्र अर्थव्यवस्था के लिए, यह रुझान ग्रामीण मांग को लेकर अनिश्चितता पैदा करता है, जो फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG), दोपहिया वाहन (two-wheelers) और एंट्री-लेवल ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों के लिए एक प्रमुख चालक है। यदि ग्रामीण परिवारों को खाद्य और गैर-खाद्य दोनों तरह की मूल्य वृद्धि से दबाव झेलना पड़ता है, तो इन उत्पादों की मांग कमजोर पड़ सकती है। इसके अलावा, बारिश पर निर्भरता इस स्थिति को मौसम के पैटर्न के प्रति संवेदनशील बनाती है। असमान मानसून संभावित रूप से कृषि उत्पादन को सीमित कर सकता है, जिससे खाद्य पदार्थों की कीमतें ऊंची बनी रहेंगी और ग्रामीण परिवारों की आय पर और दबाव पड़ेगा। निवेशकों को भविष्य में RBI की नीतिगत अपडेट्स पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि 4% के लक्ष्य से लगातार ऊपर रहने वाली महंगाई अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों और लिक्विडिटी की स्थिति को प्रभावित कर सकती है।