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RBI के सामने पॉलिसी का संकट
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। जहां एक ओर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश की ओर इशारा किया था, वहीं पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने RBI को और सतर्क कर दिया है। ऐसे में, केंद्रीय बैंक के सामने महंगाई पर नियंत्रण और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के अपने लक्ष्य और विकास को बढ़ावा देने की मंशा के बीच संतुलन साधना एक बड़ी चुनौती है।
कच्चे तेल में आग, रुपया बेहाल
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने सीधे तौर पर ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों को भड़काया है। हाल ही में ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के पार चला गया था और तो और यह $114 के स्तर तक भी पहुंचा। भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देश के लिए, इसका मतलब है कि महंगाई में भारी वृद्धि का सीधा असर पड़ेगा। इकोनॉमिस्ट्स का अनुमान है कि रिटेल महंगाई दर 1.5% तक बढ़ सकती है, जिससे फाइनेंशियल ईयर 2027 में यह 4.8% के करीब पहुंच सकती है। घरेलू स्तर पर मजबूत आर्थिक ग्रोथ के अनुमानों के बावजूद, इन बाहरी दबावों के चलते EY और Moody's जैसी एजेंसियों ने FY27 के लिए GDP ग्रोथ के अनुमानों को घटाकर करीब 6% कर दिया है, जो पहले 6.8-7.2% तक थे।
इसका असर भारतीय रुपये पर भी साफ दिख रहा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया ₹93-95 के स्तर तक गिर गया है, जो एक दशक से भी अधिक समय में इसका सबसे कमजोर प्रदर्शन है। बढ़ते रिस्क और भविष्य में ब्याज दरों में संभावित बदलाव की उम्मीदों के चलते, 10-साल के सरकारी बॉन्ड यील्ड (yield) में भी मजबूती आई है और यह लगभग 7.2% पर पहुंच गया है।
दरें स्थिर रहने की उम्मीद
वित्त मंत्री के बयानों के बावजूद, बाजार का मानना है कि RBI रेपो रेट को 5.25% पर अपरिवर्तित रखेगा। यह निर्णय RBI के महंगाई को नियंत्रित रखने और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के मुख्य लक्ष्य से प्रेरित है। RBI यह भी जानता है कि मॉनेटरी पॉलिसी का असर दिखने में समय लगता है, और 2025 में अब तक कुल 125 बेसिस पॉइंट की कटौती की जा चुकी है।
मौजूदा महंगाई को सप्लाई-साइड की समस्या माना जा रहा है, जिसके लिए पारंपरिक ब्याज दरें बढ़ाना तत्काल नियंत्रण के लिए कम प्रभावी हो सकता है। इसके बजाय, RBI विदेशी मुद्रा में हस्तक्षेप और लिक्विडिटी (liquidity) को कसने जैसे उपायों से मुद्रा की अस्थिरता को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, ताकि बाजार में किसी बड़े उतार-चढ़ाव से बचा जा सके। बढ़ते बॉन्ड यील्ड यह संकेत देते हैं कि बाजार पहले से ही इन जोखिमों और उम्मीद से कम दर कटौती की संभावना को भांप चुका है।
संरचनात्मक कमजोरियां और जोखिम
मध्य पूर्व से भारत का ऊर्जा आयात पर भारी निर्भरता, जो इसके कच्चे तेल का लगभग 45% और LPG का 90% से अधिक है, इसकी अर्थव्यवस्था को काफी कमजोर बनाता है। इस अस्थिर क्षेत्र में सप्लाई में कोई भी बाधा सीधे आयात लागत बढ़ाती है, महंगाई को बढ़ावा देती है और करंट अकाउंट डेफिसिट (current account deficit) को चौड़ा करती है। घरेलू ऊर्जा उत्पादन वाले देशों के विपरीत, भारत के लिए ऊर्जा मूल्य झटकों को झेलना अधिक चुनौतीपूर्ण है।
संभावित जोखिमों में लगातार महंगाई, रुपये का और कमजोर होना और प्रमुख क्षेत्रों जैसे पेट्रोकेमिकल्स, उर्वरक और उपभोक्ता वस्तुओं की सप्लाई चेन में व्यवधान शामिल हैं। लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की स्थिति में सरकार को सब्सिडी बढ़ानी पड़ सकती है, जिससे उसके गैर-जीवाश्म ईंधन विकल्पों के लक्ष्यों को झटका लग सकता है और रोजगार-गहन क्षेत्रों जैसे टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग पर असर पड़ सकता है। बाजार की नजरें RBI की क्षमता पर टिकी रहेंगी कि वह मुद्रा की स्थिर चाल और लिक्विडिटी की स्थिति को कैसे बनाए रखता है, खासकर भारत की बाहरी देनदारियों में अस्थिर पूंजी प्रवाह के बड़े हिस्से को देखते हुए।
भविष्य का दृष्टिकोण: सतर्कता और स्थिरता
आगामी अप्रैल की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक में RBI अपनी सतर्कता की प्रतिबद्धता को दोहराने की उम्मीद है। हालांकि नीतिगत दरें अपरिवर्तित रहने की संभावना है, लेकिन महंगाई अनुमानों, GDP ग्रोथ और वैश्विक भू-राजनीतिक जोखिमों पर RBI की टिप्पणी पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। डेटा-आधारित ठहराव RBI के लिए सबसे विवेकपूर्ण रणनीति लग रही है, जिससे वह भविष्य की नीतिगत दिशा तय करने से पहले मौजूदा सप्लाई-साइड झटकों की प्रकृति का आकलन कर सके। विकास और महंगाई के बीच आसान तालमेल का दौर शायद खत्म हो गया है, और अब ध्यान वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने और मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता की रक्षा करने पर है।